राज्य सहकारी बँकेवर पुन्हा कारवाई; उच्च न्यायालयानं फेटाळली याचिका; रक्कम न दिल्यास लागणार सील

नागपूर: राज्य सहकारी बॅंकेवर (मर्यादित) कारवाई आज दुसऱ्यांचा ताबा घेण्याची कारवाई करण्यात आली. दरम्यान उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बॅंकेची याचिका खारिज केली. त्यामुळे रक्कम न भरल्यास बॅंकेली सील लावण्याची कारवाई होणार असल्याचे सांगण्यात येते.

भंडारा येथील वैनगंगा सह. साखर कारखान्यावर कर्ज असल्याने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक मर्यादित यांना कारखान्यावर जप्तीची कारवाई केली. त्यानंतर २०१० मध्ये त्याचा लिलाव केला. त्यावेळी १४ कोटीत विक्री झाली. कारखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी पगार, पीएफ व इतर रक्कम देण्यासाठी भंडाराच्या औद्यागिक न्यायालयात दाद मागितली. 

हेही वाचा - Promise बदलले धोक्यात, महागड्या गिफ्टच्या उत्सुकतेपोटी घडला धक्कादायक प्रकार

औद्यागिक न्यायालयाने १३ कोटी ८९ लाख ८४ हजार ३३४ रुपये कामगारांचे देण्याचे आदेश बॅंकेला दिले. या आदेशाच्या विरोधात बॅंकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश योग्य ठरविला. त्यामुळे याच्या विरोधात बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सर्वोच्च न्यायालयानेही डिसेंबर २०१९ ला कामगारांच्या बाजुने निर्णच दिला. परंतु बॅंकेकडून रक्कम कामगारांना मिळाली नाही. 

बॅंकेची मालमत्ता नागपूरमध्ये असल्याने भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे प्रकरण वर्ग केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशाप्रमाणे तहसीलदार यांनी बॅकेची मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश काढले. बॅंकेची इमारत, फर्निचर, मशनरी व इतर जंगम साहित्य जप्त करण्यात येणार होती. सोमवारी प्रशासनासकडून सांकेतीक कारवाई करण्यात आली. 

हेही वाचा - शेतकरी नेते राजेश टिकैत केंद्र सरकारविरोधात रणशिंग फुंकणार; यवतमाळात होणार जाहीर सभा

दरम्यान आज पुन्हा नायब तहसीलदार सुनील साळवे, मंडळ अधिकारी राजेश देठे, मलिये आदी बॅंकेत गेले. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांनी बॅंकेची इमारत, सर्व फर्निचर, मशनरी व इतर जंगम साहित्याची नोंद करून घेतली. सील लावण्याची कारवाई टाळण्यासाठी बॅंकेच्या मंडळींनी रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली. परंतु सांयकाळपर्यंत रक्कम जमा केली नव्हती.

संपादन - अथर्व महांकाळ