आयुक्त तुकाराम मुंढेंना उच्च न्यायालयाने फटकारले...काय आहे कारण वाचा

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 1 जून 2020

महापालिकेने घेतलेली ही भूमिका हास्यास्पद असून घटनेतील कलम 21 नुसार मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारीसुद्धा आहे. त्यामुळे विदर्भातील सर्व कोरोना योध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले.

नागपूर : कोरोना योध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्याची गरज नाही, अशी भूमिका घेणारे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फटकारले. घटनेतील कलम 21 नुसार हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे म्हणत संपूर्ण विदर्भातील कोरोना योद्‌ध्यांची चाचणी करण्याचे दिले आदेश. याबाबत सिटिझन फोरम फॉर इक्वॅलिटीचे अध्यक्ष मधुकर कुकडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली.  

22 मे रोजी सुनावणी दरम्यान सतरंजीपुरा, मोनिमपुरा परिसरामध्ये कर्तव्य पार पडणाऱ्या 1 हजार 51 कोरोना योध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांनी न्यायालयाला शपथपत्र दाखल करीत दिली. एकीकडे प्रशासनाने स्वतःचा जीव धोक्‍यात घालून काम करणाऱ्या कोरोना योध्यांची चाचणी करण्याचा निर्णय घेतला असताना महापालिका आयुक्तांनी मात्र चाचणी घेण्याची गरज नसल्याची भूमिका घेतली. याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण गंटावार यांनी आयुक्तांद्वारे शपथपत्र दाखल केले होते. अनेक कोरोना योद्धे पीपीई किटचा वापर करून आपले कर्तव्य बजावीत आहे.

त्याशिवाय हॅन्डग्लोज, मास्क, ग्लोज असे संरक्षणात्मक साधनांचासुद्धा ते वापर करीत आहेत आणि हे वापरणे त्यांना सक्तीचेदेखील करण्यात आले आहे. प्रत्येक योध्यांची चाचणी केल्यास त्याचा राज्य शासनाच्या तिरोजीवर भर येईल आणि महापालिकेलादेखील अतिरिक्त मनुष्यबळ त्याकरिता उपलब्ध करून घ्यावे लागेल. त्यामुळे, प्रत्येक योध्याची चाचणी करण्याची गरज नाही, असे त्यांनी शपथपत्रात म्हटले आहे. 

हेही वाचा : नवलच! माकडाचं पिलू घेत आहे 'ऑनलाइन' शिक्षण 

महापालिकेने घेतलेली ही भूमिका हास्यास्पद असून घटनेतील कलम 21 नुसार मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारीसुद्धा आहे. त्यामुळे विदर्भातील सर्व कोरोना योध्यांची रॅपिड अँटिबॉडी टेस्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले. त्यानुसार, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी, परिचारिका, फार्मासिस्ट, पोलीस कर्मचारी यांच्या तपासण्या होणार आहेत. शिवाय, येत्या 7 दिवसांमध्ये आयसीएमआरआयने याबाबत योजना आखावी, असेही आदेशामध्ये नमूद केले. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. तुषार मांडलेकर यांनी, राज्य सरकारतर्फे ऍड. सुमंत देवपुजारी यांनी, महापालिकेतर्फे ऍड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The high Court struck down the corporation