वीज जोडणीचा शेतकऱ्यांवर ‘उच्च दाब'; शेतात पाणी पोहोचवणे झाले कठीण

योगेश बरवड 
Saturday, 7 November 2020

एकीकडे पारंपरिक पद्धतीची वीज जोडणी बंद, तर दुसरीकडे एचव्हीडीएसचा खर्च न पेलवणारा त्यातही प्रतीक्षा यादी चांगलीच लांबली आहे. अशात शेत शिवारात पाणी पोहोचणार तरी कसे?

नागपूर ः महावितरणने कृषीपंपांना वीज जोडणीच्या पारंपरिक पद्धतीला फाटा देत उच्चदाब वितरण प्रणाली योजनेची (एचव्हीडीएस) अंमलबजावणी सुरू केली. हा योजना शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी ठरेल असे स्वप्न रंगविण्यात आले होते. प्रत्यक्षात या योजनेवरील खर्च शेतकऱ्यांसाठी डोईजड ठरला आहे. 

एकीकडे पारंपरिक पद्धतीची वीज जोडणी बंद, तर दुसरीकडे एचव्हीडीएसचा खर्च न पेलवणारा त्यातही प्रतीक्षा यादी चांगलीच लांबली आहे. अशात शेत शिवारात पाणी पोहोचणार तरी कसे? हा चिंतेने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. यापूर्वीच्या सरकारने शेतकऱ्यांप्रति कळवळा दाखवीत मागेल त्याला वीज देण्याची तयारी दाखविली. त्याचवेळी सौर कृषीपंप आणि एचव्हीडीएस सारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची पायाभरणीही करण्यात आली. या दोन्ही योजनांमध्ये शेतकरीच केंद्रबिंदू असल्याचे भासविले गेले. कृषीपंपाची प्रलंबित यादी तातडीने मार्गी लावण्याचा दावाही तत्कालीन ऊर्जामंत्र्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र सरकारच्या प्रयत्नांना हरताळ फासत शेतकऱ्यांची थट्टाच चालविल्याचे चित्र सध्या आहे. 

जाणून घ्या - नियम शिथिल नागरिक बिनधास्त! वाहनांचा वेग वाढला; अनेकांना गमवावा लागतोय जीव

पूर्वी लघुदाब वाहिनीवरून (एलटी) कृषीपंपासाठीही जोडणी दिली जात होती. पण, एचव्हीडीएसची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून पारंपरिक पद्धती थांबविण्यात आली. नवीन पद्धतीत एका ट्रान्सफॉर्मरवरून एक किंवा दोनच शेतकऱ्यांना कनेक्शन दिले जाते. म्हणजेच ट्रान्सफार्मरची मालकी संबंधित शेतकऱ्यांची असते. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना दर्जेदार वीजपुरवठा होईल शिवाय वीजचोरीच्या प्रकाराला आळा बसेल अशा विश्वास व्यक्त केला गेला होता. 

पारंपरिक पद्धतीच्या जोडणीसाठी जवळून गेलेल्या पोलवरून वीजभार घेतला जात होता. यामुळे पोलसाठी लागणारा खर्चाची बचत होत होती. प्राप्त माहितीनुसार एचव्हीडीएससाठी शेतकऱ्यांकडून प्रति पोल १५ हजार रुपये प्रमाणे आकारणी केली जात आहे. शिवाय ही जोडणी साधारणपणे गावठाणापासून घेतली जाते. म्हणेच पोलची संख्या आणि पर्यायाने खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. पहिल्या दहा पोलसाठी सबसीडी मिळते खरी पण उर्वरित पोलांवरचा खर्च फारच अधिक आहे. काहींना हा खर्च लाखोंच्या घरात जात आहे. त्यामुळे सिंचनाची सोय करायची कशी, असाच प्रश्न पडलाय. .

अधिक माहितीसाठी - हायवेने प्रवास करीत असाल तर दंडाचे पाचशे रुपये जवळ ठेवा!

पारंपरिक पद्धतीने जोडणीची मागणी 

उमरेड तालुक्यातील एक शेतकऱ्याला १९ पोल लावण्यासाठी १.३५ लाखाच्या घरात खर्च येणार आहे. लॉकडाऊनमध्ये गाठीला असलेली बचत खर्च झाली. त्यात सोयाबीन हातचे गेले. खरिपाचा हंगाम तोंडावर आहे. ऐनवेळी पैसा आणावा तरी कुठून असा प्रश्न त्याने उपस्थित केला. एचव्हीडीएस योजना सुरू ठेवा. पण, अडचणीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना पारंपरिक पद्धतीनेच वीज जोडणी द्या अशी मागणी या शेतकऱ्यांची आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: HVDS scheme is not affordable to farmers