खासदार सुनील मेंढे यांची नियमानुसार चौकशी करा

शनिवार, 6 जून 2020

भंडारा येथील नगर परिषद अध्यक्षपदासाठी 19 डिसेंबर 2016 रोजी निवडणूक झाली होती. त्यात सुनील मेंढे हे नगराध्यक्षपदावर निवडून आले होते. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते भंडारा गोंदिया मतदारसंघातून निवडून आले. 9 मार्च 2020 रोजी भंडारा नगर परिषदेतील 18 नगरसेवकांनी सुनील मेंढे यांना नगराध्यक्षपदावरून काढण्यात यावे, त्यांनी आर्थिक गैरप्रकार केलेत. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करावी, चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी तक्रार दाखल केली.

नागपूर : भंडारा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीमार्फत भंडारा-गोंदिया मतदारसंघाचे खासदार सुनील मेंढे यांच्याविरुद्ध चौकशी करण्याबाबत काढण्यात आलेल्या नोटीसला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेली हंगामी स्थगिती मागे घेतली. तसेच नियमानुसार चौकशी करण्याचा आदेश दिला. लोकसभा निवडणुकीत सुनील मेंढे हे भारतीय जनता पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत.

भंडारा येथील नगर परिषद अध्यक्षपदासाठी 19 डिसेंबर 2016 रोजी निवडणूक झाली होती. त्यात सुनील मेंढे हे नगराध्यक्षपदावर निवडून आले होते. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ते भंडारा गोंदिया मतदारसंघातून निवडून आले. 9 मार्च 2020 रोजी भंडारा नगर परिषदेतील 18 नगरसेवकांनी सुनील मेंढे यांना नगराध्यक्षपदावरून काढण्यात यावे, त्यांनी आर्थिक गैरप्रकार केलेत. तसेच त्यांच्यावर कारवाई करावी, चौकशी करण्यात यावी, अशी विनंती करणारी तक्रार दाखल केली. त्या तक्रारीची दखल घेत भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली. तसेच मेंढे यांना चौकशीबाबत नोटीस बजावली. त्या नोटीशीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

अवश्य वाचा- जावयाचा मुक्काम पडला सासुरवाडीतील सदस्यांना महाग... वाचा कसे ते

सुनावणीदरम्यान, नियमानुसार तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे चौकशी सुरू होण्यापूर्वीच याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात दाद मागितली असून, याचिका अपरिपक्व आहे, असा दावा सरकारने केला. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या वतीने बाजू मांडताना ऍड. श्रीरंग भांडारकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अशाप्रकारची चौकशी करण्याचा अथवा नोटीस बजावण्याचा कायद्यात अधिकार नाही. त्यामुळे सदर चौकशी ही बेकायदा असल्याचा दावा केला. तेव्हा तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण होऊ द्यावी, त्यात याचिकाकर्त्याविरुद्ध काही असल्यास त्यांना पुन्हा दाद मागता येईल, असे नमूद करीत याचिका निकाली काढण्यात आली.