जुनेद खान म्हणतात, महाविकासआघाडी सरकार अल्पसंख्याकांचे विरोधक

नागपूर : राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन होऊन एक वर्ष झाले. आघाडीच्या नेत्यांनी सत्ता सांभाळताच अल्पसंख्याकांच्या सर्व संस्था आणि महामंडळांवरून तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांना हटवले आणि आजतागायत नवीन नियुक्त्या केलेल्या नाहीत. त्यामुळे राज्यात अल्पसंख्याकांच्या विकासाची सर्व कामे खोळंबलेली आहेत. अशा परिस्थितीत सरकार अल्पसंख्याकांचा विकास कसा करणार, असा सवाल भारतीय जनता पक्षाचे अल्पसंख्याक मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशचे महामंत्री जुनेद खान यांनी केला आहे.

राज्यात भाजप-शिवसेना युतीची सरकार जाऊन शिवसेना-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडीची सरकार स्थापन झाली. तेव्हा आमच्या पक्षाचे लोक अल्पसंख्याकांच्या सर्व संस्था आणि मंडळांवर होते. त्यांनी आम्हाला तत्काळ काढून टाकले. त्यावरही कुणी फारसा आक्षेप घेतला नाही.

हेही वाचा - राजीनाम्यासाठी बळजबरी : मीटिंगच्या नावाने बोलावले अन् कर्मचाऱ्यांना कोंबून ठेवले; धक्कादायक प्रकार

पण रिक्त झालेल्या जागांवर त्यांच्या पक्षाच्या लोकांची तरी नियुक्ती करणे अपेक्षित होते. जेणेकरून काम थांबणार नाही आणि विकासात्मक कामे सुरू राहतील. पण सरकारने तसे न केल्यामुळे आज राज्यातील अल्पसंख्याक विकासापासून दूर होत चालले आहेत, असे जुनेद खान म्हणाले.

हज कमिटी, वक्फ बोर्ड, मौलाना अबुल कलाम आझाद महामंडळ, उर्दू ॲकेडमी आणि अल्पसंख्याक आयोग या सर्व ठिकाणांवर आज काम करायला कुणीही नाही. त्यामुळे स्वतःला सदा अपसंख्यांकांचे मसिहा म्हणवणारे हे पुढारी विकास करणार तरी कसा, हे त्यांनी सांगावे किंवा याशिवाय त्यांच्याकडे बिना नियुक्त्या करता विकासाचे काही मॉडेल असेल तर ते तरी सांगावे.

अशाच पद्धतीने हे सरकार चालणार असेल, तर अल्पसंख्याकांनी जावे कोठे, याबद्दल आम्ही त्यांना जाब विचारणारच आहोत. पंतप्रधान १५ सुत्री योजनेत काम करणाऱ्या सर्व सदस्यांनाही या सरकारने काढून टाकले आहे. राज्य सरकारची ही कार्यपद्धती पूर्णतः चुकीची असल्याचा आरोपही जुनेद खान यांनी केला.

ठळक बातमी - जीवनसाथी गमावलेल्यांच्या कोरोनामध्येही जुळल्या मनाच्या तारा

राज्य सरकारने अवेळी आम्हाला हटवले

हज कमिटीचे कार्यालय आज साबुसराय सारख्या ठिकाणी भाड्याच्या जागेत आहे. तीन खोल्यांमध्ये कसाबसा कमिटीचा कारभार चालवला जातोय. आम्ही असताना हे कार्यालय नवीन जागेवर स्थापन करण्यासाठी काम केले. राज्य सरकारने अवेळी आम्हाला हटवले नसते तर आज कदाचित हज कमिटीचे नवीन कार्यालय तयार झालेही असते. ज्याला आम्ही मुसाफिरखाना म्हणतो, तेथे येवढे महत्वाचे कार्यालय असणे आमच्यासाठीच काय पण राज्य सरकारसाठीही शरमेची गोष्ट असल्याचा घणाघातही जुनेद खान यांनी केला.

संपादन - नीलेश डाखोरे