शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील 'एमआरआय' यंत्र नऊ महिन्यांपासून बंद, ५ हजार रुग्णांना दाखविला बाहेरचा रस्ता

नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने (मेडीकल)राज्यातील पहिले कोविड रुग्णालय  तयार केले. ९ महिन्यांपासून येथील रेडिओलॉजी विभागातील 'एमआरआय' यंत्र बंद पडले आहे. या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे ५ हजारावर रुग्णांना एमआरआय काढण्यासाठी मेडिकलने खासगीचा किंवा मेयोचा रस्ता दाखवला आहे. 

विदर्भात केवळ मेडिकलमध्ये एमआरआय हे यंत्र होते. मेडिकलमधील यंत्र बंद पडले आणि मेयो रुग्णालयात एमआरआय लावण्यात आले. मेडिकलमधील एमआरआय यंत्र डिसेंबर २०१९ मध्ये कालबाह्य झाल्याचे पत्र खरेदी करण्यात आलेल्या कंपनीकडून देण्यात आले. मात्र, यानंतरही कालबाह्य यंत्रावर गरिबांचे एमआरआय काढण्यात येत होते. परंतु, वर्षभर नवीन यंत्र खरेदीसंदर्भात कोणतीही हालचाल मेडिकल प्रशासनाने केली नाही. 

हेही वाचा - अखेर कोरोना चाचणी केंद्र सुरू, मध्य रेल्वेतील कर्मचारी व कुटुंबीयांना दिलासा

दरम्यान, राज्यात भाजप-सेनेचे सरकार असताना सर्व खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि.मार्फत होईल असे आदेश जारी केले. यंत्र सामग्री खरेदीत पारदर्शकता येईल असा देखावा तत्कालीन सरकारने केला होता. पारदर्शकता आली नाही. मात्र, वर्ष लोटल्यानंतरही खरेदी प्रक्रियेत गती आली नाही. नवीन एमआरआय यंत्राच्या खरेदीच्या प्रस्तावाला सप्टेंबर २०१९ मध्येच मान्यता मिळाली आहे. १५ कोटी खर्चून नवीन एमआरआय यंत्र मेडिकलमध्ये दाखल होईल, असे सांगण्यात आले. परंतु, हाफकिनमार्फत खरेदीच्या निविदाच प्रकाशित झाल्या नसल्याची जोरदार चर्चा आहे. यासंदर्भात मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा यांच्याशी संपर्क साधला. परंतु, संपर्क होऊ शकला नाही. 

हेही वाचा - शेतकऱ्यांनो, दुबार पेरणी टाळण्यासाठी घरचेच बियाणे वापरा; कृषी विभागाचा मोलाचा सल्ला

७ कोटींचा मिळाला निधी - 
मेडिकलमध्ये २००९ मध्ये एमआरआय यंत्र लावण्यात आले. २००९ ते जानेवारी २०२० या कालावधीत सुमारे ३२ हजारावर एमआरआय (मॅगनेटिक रिसोनन्स इमॅजिंग) काढण्यात आले आहेत. एका रुग्णाकडून २ हजार रुपये शुल्क स्वरूपात वसूल करण्यात येते. या यंत्रावरील निदानातून मेडिकलच्या पीएलए फंडात सुमारे ७ कोटीपेक्षा अधिक निधी या ११ वर्षांत जमा झाला होता.  

एमआरआय यंत्र नसल्यामुळे मेडिकलमधून रुग्णांना खासगीत रेफर करण्यात येत आहे. खासगीत एमआरआय काढणे गरिबांच्या आवाक्यात नाही. मेडिकल प्रशासनाने त्वरित एमआरआय खरेदी प्रक्रियेला गती द्यावी. यासंदर्भात मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे तक्रार करण्यात येणार आहे, असे विदर्भ वैद्यकीय महाविद्यालय आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष त्रिशरण सहारे यांनी सांगितले.