विकासासाठी मिळालेला निधी ठेवला बँकेत अन् घेतले पाच कोटी व्याज, खर्च करण्याचे महापौरांचे आदेश

नागपूर : विकासासाठी मिळालेला निधी खर्च करण्याऐवजी बँकेत ठेऊन महापालिका त्यावर व्याज घेत होती. मात्र, आता महापालिकेला १३१ कोटी रुपये खर्च करण्याचे आदेश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी दिले. बुधवारी पार पडलेल्या महापालिकेच्या बैठकीत ते बोलत होते. 

हेही वाचा - मन सुन्न करणारी घटना! 'डिअर मॉम...आय लव्ह यू' लिहून सोडला जीव, आईनं फोडला एकच हंबरडा

विशेष म्हणजे उपराजधानीच्या विकासासाठी मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी २९९ कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान नागपूर महापालिकेला उपलब्ध करून दिले होते. त्यापैकी १३१ कोटी रुपये महापालिकेने सुमारे दीड वर्षे बँकेत ठेवले होते. त्यावर पाच कोटी रुपयांचे व्याजही घेतले. हा निधी खर्च झाला नसल्याने मार्च महिन्यात सरकारकडे परत जाणार होता. महापौर तिवारी यांनी ही बाब निदर्शनास आणून दिल्यानंतर महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी तो खर्च करण्यास अनुमती दिली. 

दयाशंकर तिवारी यांनी प्राधान्यक्रम ठरवून विकास कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले. त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य अभियंता आणि वित्त व लेखा अधिकारी यांची त्री सदस्यीय समिती तयार करण्यात आली. ही समिती करावयाच्या कामांचा प्राधान्य क्रम ठरवणार आहे. दहा दिवसांच्या आत विकास कामे सुरू करण्याचे आदेशही महापौरांनी दिले आहे. जी कामे अर्धवट आहेत, त्यावर महापालिकेचा खर्च झाला अशा कामांना पूर्ण करण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा - महिलेच्या घरात घुसून डोक्यावर ठेवली बंदूक अन् केली विचित्र मागणी; घटनेनं परिसरात खळबळ   

आधी सुविधा नंतर शुल्क - 
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव महापौरांनी प्रशासनाकडे परत पाठवला. आधी सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्या नंतरच शुल्क आकारण्यास मंजुरी देण्यात येईल, असे त्यांनी खडसावले. 

दिव्यांगांच्या दुकानांना संरक्षण -
वाहतूक पोलिस आणि महापालिकेची परवानगी न घेताच फुटपाथ स्थापन केलेले दिव्यांगाच्या दुकानांना नियमित करण्याचे निर्देश महापौरांनी स्थायी समितीला दिले. एका व्यक्तीने सरकार मान्यता म्हणून दिव्यांगांकडून पैसे उकळून त्यांना दुकाने दिली होती. अतिक्रमण कारवाईतून वाचवण्यासाठी आणखी दहा हजार रुपये मागितले जात होते. अतिक्रमण कारवाईत बुलडोझर लाऊन ती तोडण्यात येत होती. अपंगांचा रोजगार जाऊन नये तसेच मानवीय दृष्टिकोणातून त्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.