अधिकाऱ्यांनो, देता माहिती की भरता दंड? 

नीलेश डोये 
सोमवार, 6 जानेवारी 2020

शासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायदा आणला. मात्र, नागरिकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत विभागातील अधिकारीच कायद्यात अडथळा आणण्याचे काम करीत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर माहिती आयुक्तांकडून दंड आकारण्यात येतो. वर्ष 2017 मध्ये 746 प्रकरणात 52 लाखांचा दंड या माहिती अधिकाऱ्यांना ठोठावण्यात आला. एक ते 25 हजार रुपयापर्यंत ही दंडाची रक्कम आहे. 

नागपूर : गोपनीयतेच्या नावाखाली माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांकडून अडवणूक होते. अधिकाऱ्यांकडून अनेक चुकीच्या नोंदी करून गैरव्यवहार करण्यात येतात. या प्रकारावर आळा घालण्यासोबत शासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने माहिती अधिकार कायदा केला.

या कायद्यामुळे शासनातील अनेक भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. याचा परिणाम म्हणून अधिकाऱ्यांवर काही प्रमाणात वचकही निर्माण झाला. मात्र, अनेकदा अर्ज केल्यावरही विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत माहितीच देण्यात येत नाही. 

सविस्तर वाचा : घरात सुरू होती लग्नाची तयारी आणि 'तो' बोहल्यावर चढण्यापूर्वीच...

माहिती देण्यास टाळाटाळ 

एक प्रकारे कायद्याची अंमलबजावणीच होत नाही. अशा प्रकरणात आयुक्तांमार्फत अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करण्यात येते. माहिती आयोगाने दिलेले माहितीनुसार एक जानेवारी ते 31 डिसेंबर 2017 दरम्यान माहिती आयुक्तांकडे 18 हजार 473 प्रकरणे आली.

No photo description available.

यातील 746 प्रकरणांत माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावण्यात आला. त्यांना 52 लाख 27 हजारांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. 

असे का घडले? : ती कॉलेजला जात होती आणि झाला घात...

दंड ठोठावण्यात आला 

दंडाची सर्वाधिक 217 प्रकरणे पुणे विभागातील आहेत. त्यापाठोपाठ म्हणजे 215 प्रकरणे अमरावती विभागातील आहेत. एक हजार ते 25 हजार रुपयांपर्यंतचा दंड या माहिती अधिकाऱ्यांना ठोठावण्यात आला आहे. तर 764 प्रकरणांत 18 लाख 39 हजार 20 रुपये नुकसानभरपाईसुद्धा मिळाली आहे. एक हजार ते 10 हजार रुपयांपर्यंतची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Nagpur : Officers, give information or pay penalty?