Union Budget 2021: आरोग्यसेवेसाठी राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के निधीची गरज

केवल जीवनतारे
Sunday, 31 January 2021

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनआरएचएम) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अद्ययावत वैद्यकीय उपकरण गावखेड्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत पोचवण्याचा एक नवीन आरोग्यदायी कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घ्यावा, अशा अपेक्षा निसवाडे यांनी व्यक्त केल्या आहेत. 

नागपूर : कोविड-१९ विषाणूंच्या संक्रमणाशी लढताना आरोग्याच्या दर्जेदार पायाभूत सुविधा कशा असाव्यात याचे ऑडिट आरोग्य यंत्रणेकडून झाले आहे. यामुळे केंद्रशासनाने राष्ट्रीय स्तरावरावरील प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनांची व्याप्ती वाढवावी. तसेच केंद्र सरकारने १०० टक्के निधी या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून द्यावा. ज्या विमा कंपनीद्वारे ही योजना राबवली जाते, त्या कंपनी क्लेम मंजूर करताना कंपनीचे हित बघतात. अशावेळी आरोग्य योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी केंद्र सरकारने विमा कंपन्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘दक्षता पथक’ निर्माण करावेत, असा सूर वैद्यकतज्ज्ञांशी चर्चा करताना पुढे आला.

१ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आरोग्यक्षेत्रातील तरतूदींसंदर्भात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रूग्णालयाचे (मेडिकल) निवृत्त अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे , डॉ. सतिश गोगुलवार यांनी आरोग्यसेवेवर प्रकाश टाकला. केंद्राद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या आरोग्यदायी योजना तयार करताना केंद्राचा ६० टक्के निधी आणि राज्याचा ४० टक्के आर्थिक वाटा असावा असे धोरण तयार केले जाते. परंतु हे धोरण घातक ठरत असून अनेक राज्य सरकारे त्यांचा वाटाच देत नाहीत.

नशीब लागतंय राव! ईश्वरचिठ्ठीने निवडून आली महिला अन् आता होणार सरपंच

अशावेळी योजनेतील गांभीर्य संपुष्टात येते. यामुळे केंद्रशासनाने राबविलेल्या आरोग्यदायी योजनांची अंलबजावणी करताना १०० टक्के निधी केंद्रानेच द्यावा, तसे धोरण तयार करण्यात यावे. कारण असे गुणवत्तापूर्ण आरोग्यदायी धोरण आखल्यास आरोग्य यंत्रणा सक्षम होईल, असेडॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांनी म्हटले आहे. सद्या प्रधानमंत्री आयुष्यमान योजना केवळ ८४ लाख कुटुंबापर्यंत राबवण्यात येत आहे. तर राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजना असंघटित मजुरांपर्यंतच मर्यादित आहे.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य संकटाच्या या योजनांचा लाभ मिळावा. अशा संकटकाळात केवळ सरकारी आरोग्य व्यवस्थाच कर्तव्यावर होती. यामुळे सरकारी रुग्णालये सक्षम करण्याचे नवीन धोरण केंद्राने आखावे.तळागाळातील माणसाला दिवसेंदिवस महाग होणारी आरोग्यसेवा नको आहे. सद्या केवळ १.२ टक्के निधी आरोग्यावर खर्च क रण्यात येतो.

जाणून घ्या - याला म्हणतात विश्वास! सदस्यांनी नाकारले, पण गावकऱ्यांनी स्वीकारले अन् पद जाता-जाता वाचले

यात दुपटीने वाढ करण्यात यावी. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (एनआरएचएम) प्रभावीपणे राबविण्यासाठी अद्ययावत वैद्यकीय उपकरण गावखेड्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत पोचवण्याचा एक नवीन आरोग्यदायी कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घ्यावा, अशा अपेक्षा निसवाडे यांनी व्यक्त केल्या आहेत. 

यंत्रणा सक्षम करण्याचा कार्यक्रम केंद्राने तयार करावा
आरोग्य हा राज्याचा विषय आहे. मात्र आरोग्यावर अल्प खर्च होतो. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या किमान ३ ते ४ टक्के रक्कमेची तरतूद आरोग्यावर करण्यात यावी. एम्स उभारण्याचे काम केंद्र करीत आहे. मात्र, त्याच धर्तीवर देशभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचा कार्यक्रम केंद्राने तयार करावा. जेणेकरून देशात आलेल्या कोरोनासारख्या महामारीशी लढणे सहज शक्य होईल. मानसिक आरोग्याची वाढती समस्‍या लक्षात घेता नैराश्यासारख्या मानसिक आरोग्याचा विषय केंद्राच्या आरोग्यदायी योजनांत असावा. 
- डॉ. अभिमन्यू निसवाडे,
निवृत्त अधिष्ठाता, मेडिकल

  • आरोग्यदायी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी असावे दक्षता पथक 
  • राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजना नव्याने सुरू करावी 
  • केद्र पुरस्कृत आरोग्य योजना राबवताना १०० टक्के निधी केंद्रानेच द्यावा

स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: National Rural Health Mission needs to be implemented efficiently Union Budget 2021