'पंगा' घेणार तरी कोण? शारीरिक शिक्षकांवर 'वर्कलोड'

नरेंद्र चोरे
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

शारीरिक शिक्षक हा शाळा व महाविद्यालयांचा अविभाज्य घटक मानला जातो. खेळाडूंच्या जडणघडणीची प्रक्रिया शाळांच्याच क्रीडांगणावर होते. शारीरिक शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारे संस्कार खेळाडूला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचविते. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांपासून शारीरिक शिक्षकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.

नागपूर : गुवाहाटी (आसाम) येथे नुकत्याच पार पडलेल्या "खेलो इंडिया' राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत शालेय व महाविद्यालयीन खेळाडूंचा समावेश असलेल्या महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी 78 सुवर्णांसह सर्वाधिक 256 पदके जिंकून देशात अव्वल स्थान पटकाविले. हे घवघवीत यश मिळविण्यात जितकी मेहनत खेळाडूंची आहे, तितकीच खेळाडूंना घडविणाऱ्या शारीरिक शिक्षकांचीही आहे. मात्र, राज्य सरकारचे उदासीन धोरण व सदोष व्यवस्थेमुळे हजारो शारीरिक शिक्षकांवर अन्याय होत आहे. आजघडीला राज्यातील शाळांमधील खेळांचा भार केवळ 15 टक्‍के "स्पेशलाइज्ड' शारीरिक शिक्षकांवर आहे. हजारो पदे रिक्‍त असून, त्यांच्यावर प्रचंड "वर्कलोड' आहे. त्यामुळे शालेय खेळ आणि खेळाडूंवर विपरित परिणाम होत असून, एकूणच शारीरिक शिक्षक सध्या सलाईनवर असल्याचे निराशाजनक चित्र आहे. 

kabbadi clipart साठी इमेज परिणाम

शारीरिक शिक्षक हा शाळा व महाविद्यालयांचा अविभाज्य घटक मानला जातो. खेळाडूंच्या जडणघडणीची प्रक्रिया शाळांच्याच क्रीडांगणावर होते. शारीरिक शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली होणारे संस्कार खेळाडूला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचविते. दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांपासून शारीरिक शिक्षकांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. एकीकडे केंद्र व राज्य सरकार अभ्यासक्रमात खेळांच्या समावेशावर भर देत असताना दुसरीकडे शारीरिक शिक्षकांचे मानसिक खच्चीकरण करण्यात येत आहे. याला मुळात राज्य शासनाचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहे. शारीरिक शिक्षकांचाही तसा आरोप आहे.

सविस्तर वाचा - किती हा दरारा, पती रागावतील म्हणून महिलेने मुलांसह घेतली तलावात उडी

राज्यात आजच्या घडीला जवळपास 85 टक्‍के शारीरिक शिक्षक हे व्यवस्थेतून बाहेर आहेत. केवळ 15 टक्‍केच "स्पेशलाईज्ड' मानल्या जाणाऱ्या क्रीडा शिक्षकांवर शालेय खेळांचा भार आहे. प्राथमिक स्तरावर तर हे प्रमाणे अगदीच अल्प (11.8 टक्‍के) आहे. केवळ पाचच टक्‍के शारीरिक शिक्षक आहेत. उर्वरित 95 टक्‍के शारीरिक शिक्षकांना नेमून दिलेल्या कामांऐवजी नाइलाजाने "टीचिंग' किंवा इतर कामे करावी लागत आहेत. त्यामुळे इच्छा असूनही क्रीडा शिक्षक खेळावर "फोकस' करू शकत नसल्याची व्यथा महाराष्ट्र राज्य क्रीडा शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष राजेंद्र कोतकर यांनी बोलून दाखविली. 

क्रीडा अनुदान सुरू करा

शारीरिक शिक्षक सचिन देशमुख म्हणाले, साधारणपणे अडीचशे विद्यार्थ्यांमागे एक शारीरिक शिक्षक असायला हवा. क्रीडा धोरणात तसे नमूद आहे. कित्येक वर्षांपासूनची आमची ही मागणी आहे. परंतु, अद्याप पूर्ण झाली नाही. शालेय विद्यार्थ्यांना तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी दररोज शारीरिक शिक्षणाचा तास असणे गरजेचे आहे. तेच होताना दिसत नाही. सीबीएसई शाळांमध्ये हे अनिवार्य करण्यात आले आहे. त्याचे सकारात्मक "रिझल्ट' त्यांना मिळत आहे. डॉ. पद्माकर चारमोडे म्हणाले, शासनाने खेळासाठी बंद असलेले अनुदान सुरू करण्याची मागणी केली. अनुदान बंद असल्यामुळे स्पर्धेसाठी खेळाडूंना पाठविताना अनेक अडचणी येताहेत. संस्थाचालक हा खर्च करीत नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्पर्धेसाठी पाठविणे शक्‍य होत नाही. परिणामत: शालेय स्पर्धांमध्ये खेळाडूंचा सहभाग कमी झाला आहे. आणखी एक क्रीडा शिक्षक अशफाक शेख यांनी शारीरिक शिक्षकांना "स्टाफ अप्रूव्हल'मध्ये घेण्याची, नवीन नियुक्‍त्या करण्याची आणि अतिरिक्‍त कामांचा "वर्कलोड'मध्ये समावेश करण्याची मागणी केली.

उघडून तर बघा - वऱ्हांड्यात जेवण केल्यानंतर तेथेच झोपी गेल्या मग निघाला विळा

तीन हजारांत कसा घडणार खेळाडू

सध्या शारीरिक शिक्षकांची नवीन भरती पूर्णपणे बंद आहे. त्यासाठी शासन परवानगी देत नाही. विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी दोन ते तीन हजारांच्या मानधनावर एखाद्या राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूची नियुक्‍ती करा, असे सांगण्यात येते. तो बीएड, बीपीएड नसला तरी चालेल. अशा परिस्थितीत अननुभवी व नवखा खेळाडू शालेय विद्यार्थ्यांवर कसे काय खेळाचे संस्कार टाकू शकेल, शालेय स्तरावर कसे घडणार खेळाडू. शालेय स्तरावर खरोखरच दर्जेदार खेळाडू घडवायचे असतील तर, शासनाला शारीरिक शिक्षकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची आवश्‍यकता आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Only fifteen percent of sports teachers burden sports!