फक्त अर्धा टक्के आरोपींवर होते कारवाई

नागपूर :  राज्यात दारूबंदी कायद्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल करण्यात आले असले तरी त्याच्या सिद्धतेचे प्रमाण फारच कमी म्हणजे ०.५ टक्क्यांहून कमी आहे. दोषारोपपत्र दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करणे, तपासात त्रुटी व उणिवा असणे हे या मागचे कारण सांगत आयुक्त कांतीलाल उमप यांनी अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.  

राज्यात दारूबंदी कायदा १९४९ अन्वये दारूबंदी धोरणाची अंमलबजावणी केली जाते. या कायद्याात अंतर्भूत नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यावर कारवाई केली जाते. उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून राज्यभर वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई करून आरोपींच्या विरुद्ध गुन्हे नोंदवले जाते. मात्र त्यानंतर अधिकाऱ्यांकडून संबंधित प्रकरणाचा पाठपुरावा जसा व्हायला हवा तसा होत नाही. यासंदर्भात उत्पादन शुल्क विभागाच्या आयुक्तांनी अलीकडेच राज्यभराचा आढावा घेतला असता त्यांच्यापुढे विदारक चित्र पुढे आले.

सरकार बदलताच समता प्रतिष्ठानला अवकळा; सुरू आहेत या हालचाली, वाचा सविस्तर

राज्यात गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण ०.५ टक्क्यांहून कमी असून ही अत्यंत खेदजनक बाब असल्याचे आयुक्तांनी  म्हटले. अधिकाऱ्यांनी नोंदवलेल्या गुन्ह्यातील तपासात त्रुटी, उणिवा असणे, गुन्हे नोंदवल्यानंतर बऱ्याच प्रकरणात पुढील तपास न होणे, दोषारोपपत्र दाखल करण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करणे, आरोपपत्र तयार करताना पुरेसा अभ्यास न करणे आदी कारणे त्यांनी दिलीत.  शासनाला न्यायालयासमोर तोंडघाशी पडावे  लागत असल्याने त्यांनी विभाग प्रमुखांना चांगलेच धारेवर धरले. तसेच सन २०१५ ते मार्च २०२० पर्यंतच्या गुन्हे तपासाची स्थितचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. 

दोषींवर कारवाई करा

विभागीय उपायुक्त आणि अधीक्षक यांनी अधीनस्त सर्व अधिकाऱ्यांची दर आठवड्याला  केलेल्या कारवाईचा आढावा घ्यावा. त्रुटींसंदर्भात मार्गदर्शन करावे. गंभीर त्रुटीबाबत संबंधित दुय्यम निरीक्षकास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिलेत. कारवाईसाठी पोलिसांची मदत घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. सायबर सेलचीही मदत घेण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

सर्वाधिक प्रमाण नागपूरचे
गुन्हे सिद्धतेत सर्वाधिक प्रमाण नागपूरचे आहे.  हे प्रमाण ४० टक्क्यांनर आहे. नागपूर व इतर जिल्ह्यांच्या आकडेवारीची तुलना केली असता आयुक्तांनी प्रशंसा केली. गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात अधिकची वाढ असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले.