रोपवनांचे रक्षण करणार कोण?, निधी कपातीसाठी सरकारने घेतला हा मोठा निर्णय... 

नागपूर : कोरोना प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकार आर्थिक अडचणीत आहे. त्यामुळे निधीत 67 टक्के कपात केल्याने नर्सरी, रस्त्याच्या दुतर्फा, विविध ठिकाणी लावलेल्या रोपवनांची सुरक्षा आणि देखभाल कशी करायची, असा प्रश्‍न वनाधिकाऱ्यांना पडला आहे. त्यामुळे राज्यातील नर्सरी, विविध ठिकाणी केलेले वृक्षारोपण आणि रस्त्याच्या दुतर्फा लावण्यात आलेली झाडे माना टाकण्याची शक्‍यता बळावली आहे. एक जुलैपासून रोपवन संरक्षण मजुरांना बंद करावे, असे आदेशही काही वनाधिकाऱ्यांनी दिल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

देशात "कोविड 19' या संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. हा संसर्गाचा प्रादूर्भाव वाढत असल्याने 20202-21 या वर्षाकरिता योजनेत्तर, जिल्हा योजना, आदिवासी व आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजनाअंतर्गत अनुदान अल्प प्रमाणात उपलब्ध होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे योजनेत्तर, जिल्हा योजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील योजनेअंतर्गत असलेल्या रोपवानामधील रोपवन संरक्षण मजुरांना एक जुलैपासून बंद करावे. पुढील आदेश येईपर्यंत या योजनेतील रोपवानामधील कोणत्याही प्रकारची कामे करण्यात येऊ नये. 

'रिसोर्ट घेता का रिसोर्ट', का आली ही वेळ... 

वन परिक्षेत्रातील संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्यांच्या खात्यात खात्यामध्ये रोपवनाची रक्कम, बांधील कामाव्यतिरिक्त शिल्लक असलेल्या रकमेतून मजूरांची मंजुरी देण्यात यावी. अन्यथा रोपवन संबधित समितीला सोपवून त्या रोपवनाचे संरक्षण समितीमार्फत करावे. रोपवनाकरीता निधी उपलब्ध झाल्यास तो देण्यात येईल. ज्या रोपवानातील संरक्षण मंजुर बंद करण्यात येणार आहे. त्या रोपवानातील संरक्षण त्यांचे वन परिक्षेत्रातील स्थायी वनमजूरांकडून तसेच संबधित वनरक्षकाने करावे. रोपवनाचे संरक्षण करावे असे पत्र नागपूर उपवनसंरक्षक यांनी सर्वच वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे. त्यामुळे रोपवन संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. 

सहा महिन्यात गमावले बारा वाघ, या जिल्ह्यात सर्वाधिक मृत्यू, वाचा स्पेशल रिपोर्ट 

राज्यातील अनेक वन परिक्षेत्रांमध्ये वनमजुरांसह कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. तसेच काही वनमजूर वनाधिकाऱ्यांच्या बंगल्यावर काम करीत आहेत. अशा परिस्थितीत रोपवनाचे संरक्षण कसे करायचे असा नवा तिढा वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. संरक्षण मजूर काढल्यामुळे गेल्या तीन वर्षात केलेल्या 50 कोटी वृक्ष लागवडीच्या यशस्वी रोपवनांचे नुकसान होण्याची शक्‍यता आहे. या रोपवनांचे संरक्षण न झाल्यास गाई-म्हशीकडून ते फस्त होण्याची शक्‍यता आहे. वन विभागाकडे थोड्याफार प्रमाणात वनमजूर, वनरक्षक व वनपाल आहेत. मात्र, सामाजिक वनीकरणामध्ये एक वनरक्षक व वनपाल असे दोनच कर्मचारी प्रत्येक वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडे आहेत. त्यांना यशस्वी रोपवनाचे संरक्षण कसे करावे हे कोडेच आहे, अशी प्रतिक्रिया अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.