कॉटन फेडरेशन म्हणतेय, यंदा कापसाची सर्वाधिक खरेदी!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 जून 2020

खरेदीकरिता सुरुवातीला सीसीआयने 83 खरेदी केंद्रे आणि इतर 214 ठिकाणी खरेदीची व्यवस्था केली होती. त्याशिवाय महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कॉटन ग्रोअर मार्केटिंग फेडरेशनला एजंट म्हणून नेमण्यात आले होते. फेडरेशनमार्फत 74 खरेदी केंद्रे आणि 140 ठिकाणी खरेदीची व्यवस्था केली. त्यानंतर गरजेनुसार केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली. सप्टेंबर 2020 पर्यंत संपूर्ण कापसाची खरेदी केली जाईल.

नागपूर : शेतकऱ्यांकडे पडून असलेल्या कापसाची शासनाने खरेदी करावी म्हणून वर्षा निमकर व ज्ञानेश्‍वर बेरड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. मात्र, त्यांचा हा आरोप कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय)ने उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करीत साफ फेटाळून लावला. तसेच यंदाच्या हंगामात आजपर्यंतची सर्वांत जास्त खरेदी करण्यात आला असल्याचे नमूद केले.

शपथपत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, लॉकडाउनच्या आधी (26 मार्चपर्यंत) राज्यातील शेतकऱ्यांकडून 1 कोटी 45 लाख 96 हजार 166 क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली. तसेच लॉकडाउनच्या (10 जूनपर्यंत) काळात 4 लाख 36 हजार 750 क्विंटल एवढा कापूस खरेदी करण्यात आला. या हगामात एकूण 1 कोटी 89 लाख 56 हजार 916 क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. खरेदीकरिता सुरुवातीला सीसीआयने 83 खरेदी केंद्रे आणि इतर 214 ठिकाणी खरेदीची व्यवस्था केली होती.

वाचा : पाऊस आला, पेरणीही सुरू, तरी शेतकरी चिंतित, काय असावे कारण...

त्याशिवाय महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कॉटन ग्रोअर मार्केटिंग फेडरेशनला एजंट म्हणून नेमण्यात आले होते. फेडरेशनमार्फत 74 खरेदी केंद्रे आणि 140 ठिकाणी खरेदीची व्यवस्था केली. त्यानंतर गरजेनुसार केंद्रांची संख्या वाढविण्यात आली. सप्टेंबर 2020 पर्यंत संपूर्ण कापसाची खरेदी केली जाईल, असेही शपथपत्रामध्ये म्हटले आहे.

मागील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सीसीआय आणि केंद्र शासनाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सीसीआयने उत्तर दाखल केले. तर केंद्र शासनाने उत्तर दाखल करायला वेळ वाढवून मागितला. न्यायालयाने पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. अनिल ढवस यांनी, नितीन राठी यांच्यातर्फे श्रीरंग भांडारकर यांनी, केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्‍त सरकारी वकील उल्हास औरंगाबादकर, सीसीआयतर्फे ऍड. सोहनी यांनी बाजू मांडली.

दोषींवर कारवाई करा
याचिकेनुसार, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) कापसाची खरेदी लवकरात लवकर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा. सीसीआयने अधिकृत केलेल्या कापूस खरेदी केंद्राचे संचालक मनमानी करतात व पुरेशा प्रमाणामध्ये कापूस खरेदी करत नाही. कापूस खरेदी केंद्रांनी जास्तीत जास्त कापूस खरेदी करावा. तसेच दोषी कापूस खरेदी केंद्र चालकावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: remarkable cotton purchased in this Season