'महाराष्ट्र शासन' असा उल्लेख करण्यावर आला निर्बंध, परंतु कोणत्या गोष्टीसाठी...

नागपूर : स्वायत्त संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, कंपन्या व सहकारी संस्था यांना पत्रव्यवहार करताना "महाराष्ट्र शासन" असा उल्लेख करण्यावर निर्बंध घातला आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तसे आदेश जाहीर केले आहे. वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना भारतीय राज्य घटनेनुसार झालेली असल्याने त्यांना याचा वापर करता येणार आहे. 

मंत्रालयीन विभागांनी कोणतेही बोध चिन्हे व घोषवाक्‍य वापरू नये. विविध सेवांच्या अनुषंगाने जनतेशी संपर्क असणाऱ्या मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्य शासकीय कार्यालयाचे स्वतंत्र बोधचिन्ह, घोषवाक्‍य असल्यास राजमुद्रेच्या डाव्या बाजूला वापरता येईल. राज्य सेवा हक्क आयोगाचे बोधचिन्ह व घोषवाक्‍य मुद्रित करून वापरू शकतील.

अधिक वाचा - मुंढे साहेबऽऽ, सातशे जणांना क्वारंटाइन करण्याची वेळ कोणामुळे आली? आता माफी मागा...

माहितीचा अधिकार अधिनियमचे बोधचिन्ह राज्य माहिती आयोगाचे पत्र तसेच माहितीचा अधिकार अधिनियमानुसार जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचेकडून निर्गमित करण्यात येत असलेल्या पत्रावर राजमुद्रेच्या डाव्या बाजूला मुद्रित करून वापरण्यात येणार आहे. अर्धशासकीय विभागांना राजमुद्रा मुद्रित पत्राच्या मध्यभागी ठेवावी लागणार आहे. पत्रव्यवहारावर कर्यालयाचा संपूर्ण पत्ता, ई मेल आयडी, दूरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्‍यक आहे. तसेच ज्या अधिकाऱ्याच्या सहिने पत्रव्यवहार केला जात आहे, त्या अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम पत्रावर असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. 

प्रशासकीय कामकाज सुलभ व पारदर्शकपणे होईल
राजमुद्रा व "महाराष्ट्र शासन" असा उल्लेख केवळ मंत्रालयीन व राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील प्रशासकीय कार्यालयेच करू शकतील. त्यामुळे त्याचा गैरवापर थांबविता येईल. नव्या सूचनांमुळे प्रशासकीय कामकाज सुलभ व पारदर्शकपणे होईल. 
-डॉ. सोहन चवरे,
जिल्हाध्यक्ष, कास्ट्राईब जि.प. कर्मचारी संघटना.