कर्मचारी निवृत्त झाल्‍यावरही चौकशीची फाईल सीईओंकडे पाठविण्यात आली नाही. सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी शिक्षण विभागातील पाच कर्मचाऱ्यांची एक वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले.
नागपूर :वरिष्ठांकडून प्रशासन गतीमान करण्यासाठी प्रयत्न होत असून त्यासाठी हलगर्जीपणा करणारे, सतत गैरहजर राहणाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येते. तर दुसरीकडे विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांंकडून त्यांना पाठिशी घालण्यात येते. सीईओंच्या आदेशानंतरही दोन, तीन वर्ष विभागीच चौकशीची फाईलच टाकण्यात येत नाही. असाच एक प्रकार समोर आला.
कर्मचारी निवृत्त झाल्‍यावरही चौकशीची फाईल सीईओंकडे पाठविण्यात आली नाही. सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी शिक्षण विभागातील पाच कर्मचाऱ्यांची एक वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले. विभागीय चौकशीची फाईल दडवून ठेवणे कर्मचाऱ्यांनाचा चांगलेच महागात पडले. यामुळे जिल्हा परिषदेत चांगलीच खळबळ उडाली असून कार्यालयात फाईल दडवून ठेवण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सविस्तर वाचा - ऐटीत खरेदी करायला गेला पोलिसांची वर्दी; दुकानदाराला आला संशय आणि घडली जेलवारी
मिळालेल्या माहितीनुसार तत्कालीन सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी कोटोलचा दौरा केला असता एका शाळेत शिक्षक सतत गैरहजर असल्याचे लक्षात आले. त्यांनी संबंंधित शिक्षकावर निलंबनाची कारवाई करीत विभागीच चौकशीचे आदेश दिले होते. विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यावर फाईल शिक्षण विभागात आली.
नियमानुसार फाईल सीईओंकडे जाणे अपेक्षित होती. परंतु फाईल शिक्षण विभागातीलच पडून होती. दरम्यान संबंधित शिक्षक निवृत्त झाले. प्रकरणाची माहिती सीईओ योगेश कुंभेजकर यांना मिळाली. शिक्षण निवृत्त झाल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा मोठा पेच निर्माण झाला. माहिती घेतली असता फाईल दोन वर्षापासून शिक्षण विभागातील चौकशीच्या टेबलावर पडून असल्याचे समोर आले.
क्लिक करा - अरे बापरे! प्राचार्यांनीच केली प्राध्यापिकेला शरीरसुखाची मागणी
सीईओंच्या योजना यशस्वी
सीईओ कुंभेजकर यांनी विभाग आणि प्रत्येक टेबलावर प्रलंबित फाईलची यादी तयार करून माहिती सादर करण्याची योजना सुरू केली आहे. यामुळे फाईल किती दिवसापासून कुणाकडे कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित असल्याचे समजते. याच योजनेमुळे हा प्रकार समोर आला. त्यामुळे त्यांचे योजना यशस्वी होत असल्याचे दिसते.
संपादन - अथर्व महांकाळ
