शाळांचे होणार कॉन्व्हेंट; संपूर्ण शिक्षण होणार इंग्रजीतून!

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 24 मे 2020

कॉन्व्हेंटमध्ये जाण्याचे, इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. हे स्वप्न आता राज्य सरकार पूर्ण करणार आहे. विद्यार्थ्यांचे हे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी राज्य सरकारने शाळांचे "कॉन्व्हेंट' करण्याचा पर्याय सुचविला आहे.

नागपूर : कॉन्व्हेंटमध्ये जाण्याचे, इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. हे स्वप्न आता राज्य सरकार पूर्ण करणार आहे. विद्यार्थ्यांचे हे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी राज्य सरकारने शाळांचे "कॉन्व्हेंट' करण्याचा पर्याय सुचविला आहे. यामुळे शाळांची पत वाढेल आणि विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शिक्षण इंग्रजीतून होईल.

राज्य सरकारने हा पर्याय का सुचविला यामागील कारणे वेगळी आहेत. महाराष्ट्रात अनुदानित मराठी माध्यमांच्या बऱ्यांच शाळा डबघाईला आल्या आहेत. त्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दरवर्षी अतिरिक्त ठरत असल्याने त्यांचे समायोजन करणे ही सरकारची डोकेदुखी वाढत चालली आहे. त्यामुळे अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून मराठी माध्यमांच्या शाळांना पूर्ण इंग्रजी माध्यमात परावर्तित करण्याचा पर्याय राज्य सरकारने सुचविला आहे. तसे अधिकृत पत्र शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी काढले आहे. पालकांची आपल्या पाल्यांना इंग्रजी माध्यमातून शिकविण्याची जणू स्पर्धाच सुरू आहे की काय व त्याकरिता लाखो रुपये मोजण्याची त्यांची तयारी असते. त्याचाच परिणाम म्हणजे अनुदानित मराठी शाळांची पटसंख्या दिवसेंदिवस कमी कमी होत आहे. ज्यामुळे हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त होत असून, बऱ्यांच शाळांतील भौतिक सुविधा व मनुष्यबळाचा पाहिजे तसा उपयोग होताना दिसत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे.

वाचा - झुम बराबर झुम..! या जिल्ह्यातून मद्य परवानासाठी सर्वाधिक अर्ज

शिक्षणव्यवस्थेत कालानुरूप बदल होणे क्रमप्राप्त आहे. त्याअनुषंगाने महाराष्ट्रातील विद्यमान अनुदानित शाळांना मराठी विषय अनिवार्य करून व अनुदानाचे स्वरूप कायम ठेवून पूर्ण इंगजी माध्यमाचा पर्याय दिल्यास महाराष्ट्रातील बहुतांश अनुदानित शाळांची पटसंख्या वाढू शकते हे विशेष. आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षण संचालक यांच्या स्तरावरून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहे. धोरणात्मक बाब असल्यास अभिप्रायासह तत्काळ प्रस्ताव शासनाला सादर करण्याचे आदेश निर्गमित केल्याने आता मराठी माध्यमाच्या शाळांचेही "कॉन्व्हेंट' होणार आहे.

एकही रुपया शासन खर्च न करता पालकांचे लाखो रुपये वाचवू शकतात. शिक्षणाचे बाजारीकरण थांबू शकते. अनुदानित मराठी शाळा टिकविण्याचा सर्वोत्तम पर्याय, अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न कायमचा सुटेल. तसेच गरिबांच्या मुलांना पूर्ण इंग्रजीत शिकवण्याची संधी मिळेल. याबाबत शिक्षक आघाडीने मुख्यमंत्री व आयुक्तांना निवेदन सादर केले होते.

अनिल शिवणकर, विदर्भ सहसंयोजक,
भाजप शिक्षक आघाडी.  

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: State Government Suggest convert Marathi medium school into English medium