काय सांगता? सरकारमुळे आली अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर शिक्षणाला मुकण्याची वेळ, वाचा काय आहे प्रकार

नागपूर  : वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना ‘स्वाधार’ योजने अंतर्गत किरायाची रक्कम शासनातर्फे देण्यात येते. परंतु मागील दोन वर्षीची रक्कमच शासनाने दिलीच नाही. घरमालकाकडून किरायासाठी तकादा लावण्यात येत आहे. सरकार पैस देत नाही आणि विद्यार्थ्यांकडे पैसा नाही. हा पैसा न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून मुकण्याची वेळ येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. शासनाच्या योजनमुळे विद्यार्थ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

नागपूर, पुणे, मुंबई, औरंगाबादसारख्या शहरातील चांगल्या दर्जेदार कॉलेजमध्ये शिक्षणासाठी प्रवेश मिळावा, अशी जवळपास सर्वांच विद्यार्थ्यांची अपेक्षा असते. वसतिगृहात प्रवेश मिळाल्यास गावातील विद्यार्थी येथील कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्याची हिम्मत करतात. प्रमुख शहरात वसतिगृह व  खोल्यांची संख्या कमी असल्याने अर्ज करणाऱ्यांपैकी निम्म्यापेक्षा कमी विद्यार्थ्यांना  प्रवेश मिळतो.

अधिक माहितीसाठी - नोकरी हवी तर धावा, पळा, चला भरा अर्ज, महावितरणमध्ये निघाल्या तब्बल सात हजार जागा

त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अशा कॉलेजमध्ये प्रवेश घेता नाही. दर्जेदार शिक्षणापासून विद्यार्थी वंचित राहता कामा नये म्हणून वसतिगृहात प्रवेश न मिळणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना शहरात शिक्षण घेता यावे या करता स्वाधार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यामातून पात्र विद्यार्थ्यांना किरायाची रक्कम देण्यात येते. शैक्षणिक वर्षाकरता 60 हजार रुपये देण्यात येते. ही रक्कम दोन टप्प्या देण्यात येते. याच्या माध्यामातून विद्यार्थी किरायाच्या रकमेसोबत जेवणाचा खर्च ही भागवतात.  परंतु गेल्या दोन वर्षाची रक्कम थकविली आहे.

 वर्ष 2019-20 मध्ये एकाही टप्प्यातील रक्कम विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांची चांगलीच अडचण होत आहे.  घरमालाकडून किरायाच्या रकमेची मागणी  होत आहे. रक्कम न दिल्यास त्यांची मोठी अडचण  होण्याची शक्‍यता आहे. स्वाधार योजनेंतर्गत राज्यभरात हजारो पात्र विद्यार्थी निधीच्या प्रतीक्षेत आहे.

जाणून घ्या - ‘बाळा... आईची काळजी घे, आता तुलाच सांभाळायचे आहे' वडिलांचे हे वाक्य मुलाला समजलेच नाही अन्...

१४ कोटीचा प्रस्ताव

नागपूर विभागातील ३ हजारांवर विद्यार्थांना स्वाधारची रक्कम मिळाली नाही. या करता १४ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. वर्ष २०१८-१९ मधील ३१२ विद्यार्थ्यांना स्वाधारची रक्कम मिळाली नाही.