...तर दहावी, बारावीचे विद्यार्थी ठरणार अपात्र!

रविवार, 7 जून 2020

अद्याप राज्यातील शेकडो शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना खाते व मंडळ मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे ही मान्यता नसताना, दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी परीक्षेला बसलेच कसे, हा प्रश्‍न आता समोर येत आहे. 

नागपूर : दोन वर्षांपासून प्रस्ताव टाकल्यावरही विभागांकडून अद्याप शेकडो शाळांना खातेमान्यता मिळालेली नाही. शाळांना खाते आणि मंडळ मान्यतेशिवाय यंदाही दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना बसता येणे अशक्‍य असतानाही लाखो विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

राज्यात शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू झाल्यावर पाच वर्षे पूर्ण होतपर्यंत प्रत्येक शाळेला दरवर्षी खातेमान्यता घेणे आवश्‍यक करण्यात आले. पाच वर्षांनंतर या शाळांना दर दोन वर्षांनी खातेमान्यता घ्यावी लागते. विशेष म्हणजे, बोर्डाच्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना बसता यावे, यासाठी मंडळाची मान्यता घेणे आवश्‍यक असते. खातेमान्यता असल्याशिवाय मंडळ परीक्षेला मान्यता देत नाही. अद्याप राज्यातील शेकडो शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांना खाते व मंडळ मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे ही मान्यता नसताना, दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी परीक्षेला बसलेच कसे, हा प्रश्‍न आता समोर येत आहे. 

बोर्डाकडून वसूल केला जातो दंड 
बोर्डाकडून दरवर्षी शाळांकडून प्रत्येकी 1 हजार रुपये अतिरिक्त शुल्काची वसुली करून या विद्यार्थ्यांना थेट मंडळमान्यता प्रदान करीत बोर्डाच्या परीक्षेला बसू देण्यात येते. मात्र, केवळ प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि उपसंचालक कार्यालयाकडून प्रस्ताव मंजूर केले जात नसल्याने खातेमान्यता मिळत नाही. त्यामुळे शाळांना हा भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. 

हेही वाचा : खासदार सुनील मेंढे यांची नियमानुसार चौकशी करा 

प्रस्तावासाठी होतो आर्थिक व्यवहार 
विभागाकडे खातेमान्यतेसाठी प्रस्ताव टाकल्यावर त्यासाठी मान्यता घ्यावयाची असल्यास संबंधित विभागात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार चालत असल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे, याशिवाय मान्यता मिळतच नसल्याचे समजते. त्यामुळे ज्या शाळेला मान्यता हवी आहे, त्यांना आर्थिक देवान घेवान करणे गरजेचे असते. त्यामुळेच अनेकदा संस्थाचालकांना आर्थिक भुर्दंड बसतो आहे. 

 

विभागात अनेक शाळा 20 ते 25 वर्षांपासून सुरू आहेत. अशा शाळांना दर दोन वर्षांनी खाते मान्यता आणि मंडळ मान्यतेसाठी प्रस्ताव टाकण्याची अट रद्द करून याऐवजी दर पाच वर्षांनी मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याची मुभा द्यावी. ज्या शाळांना पाच वर्षे झालीत, त्यांचाही यात समावेश करावा, अशी मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाद्वारे बोर्डाच्या सचिवांना निवेदनातून करण्यात आलेली आहे. 
-प्रमोद रेवतकर, सचिव, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ.