पात्र ठरूनही अडकले शाळांचे अनुदान; हे आहे कारण... 

नागपूर : राज्य शासनाच्या 13 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तरीही वित्त विभागाकडून निधी वितरणास मंजुरी न मिळाल्याने शिक्षकांना वेतनापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
 
सप्टेंबर रोजी उच्च माध्यमिक शाळा अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आली. शासन निर्णयात, 1 एप्रिल 2019 पासून 20 टक्के अनुदान देण्यात येईल, असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. परंतु, आजपर्यंत एक रुपयाही लाभार्थी शिक्षकांना मिळालेला नाही. सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अनुषंगाने अनुदान वितरित करण्यापूर्वी पात्र उच्च माध्यमिक शाळांपैकी 10 टक्के उच्च माध्यमिक शाळांची तपासणी वित्त विभागामार्फत करण्यासाठी सर्व उच्च माध्यमिक शाळांची अद्ययावत माहिती वित्त विभागास सादर करण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : Breaking : कॉंग्रेसच्या नेत्याने केली महिलेची फसवणूक; वाचा सविस्तर...

या प्रकरणी झालेला प्रचंड विलंब लक्षात घेता हे प्रकरण तात्काळ निकाली काढून निधी वितरणास मंजुरी प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी केली. यावर राज्य शासनाने त्यांना उत्तर पाठवत वित्त विभागाकडून निधी वितरणाची मंजुरी मिळताच याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात येईल असे कळवले आहे. यामुळे 20 टक्के अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय जाहीर करायला दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप शिक्षकांकडून होत आहे.