उद्धवजी तुम्हीच सांगा विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचे तरी कसे?

नागपूर  : विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यासाठी एक जुलैपासून नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. जिथे शक्‍य नाही, तिथे ऑनलाइन शिक्षण देण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, अनेक शाळांमधील मुलांकडे स्मार्टफोन आणि शिक्षण घेण्याची सोय नसून शाळांकडेही मर्यादित संसाधने असल्याने विद्यार्थ्यांना शिक्षण द्यायचे कसे? असा सवाल राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केला आहे. यामध्ये शाळा सुरू करणे सद्यस्थितीत शक्‍य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्यात शाळा सुरू करण्यावर सरकारने निर्णय घेत, आदेश काढला. यामध्ये एक जुलैपासून नववी ते बारावी, ऑगस्टपासून सहावी ते आठवी आणि सप्टेंबर महिन्यापासून तिसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांची शाळा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, शाळा सुरू करण्याचा निर्णय सर्वस्वी शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आला. यानुसार 1 जुलैला बहुतांश शाळांनी विद्यार्थ्यांना बोलाविलेच नाही. त्यामुळे शाळा सुरू करण्याबाबत संभ्रम आहे.  

कोरोना सोडविणार रिक्त जागांचे गणित...कसे ते वाचा

विशेष म्हणजे यापूर्वी शाळांना स्वखर्चातून शाळा सॅनिटाईज करायवयाची असून त्याला लागणारा खर्च बराच मोठा आहे. त्यामुळे खासगी शाळांना ते परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे शाळांकडून आता अनुदानाची मागणी करण्यात येत आहे. याशिवाय आदेशात दिलेल्या निकषाचे पालन केल्यावरही कोरोना रुग्ण आढळल्यास काय करायचे अशा संभ्रमावस्थेत संस्थाचालक आहे. त्यातूनच राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले आहे.
 
पत्रातील मुद्दे
राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने दिलेल्या पत्रात शाळा सुरू करणे सद्यस्थितीत शक्‍य नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय शिक्षण सुरू करण्याबाबत उपाय सुचवावे, ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्‍यक संसाधनाची पूर्तता कशी करावी हे स्पष्ट करणे, शाळांची संच मान्यतेबाबत लवकर निर्णय घ्यावा, वारंवार निर्जंतुकीकरणासाठी येणारा खर्च कुठून करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांप्रमाणे खासगी शाळांना सादिल अनुदान देण्यात यावे, विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भात स्पष्टता असावी आदी मुद्‌द्‌यांचा समावेश पत्रात करण्यात आला आहे.