सीसीटीव्ही फुटेजची माहिती न देणे पडले महागात; तत्कालीन एसीपीला २५ हजारांचा दंड

सतीश दहाट
Thursday, 12 November 2020

यावर ऑनलाइन सुनावणी झाली. ज्यामध्ये जनमाहिती अधिकारी यांनी आपिलार्थीने मागितलेली माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ८ (अ)नुसार अपिलार्थीस माहिती देणे नाकारले. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपिलार्थी यांनी केलेला माहितीचा कालावधी हा १५ दिवसांचा आहे व अपिलार्थी यांनी १५ दिवसांनंतर माहिती मागितली असल्याचे कारण स्पष्ट करून प्रथम अपील निकाली काढले.

कामठी (जि. नागपूर) : कामठी पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी तसेच सहायक पोलिस आयुक्त राजेश परदेशी यांनी अर्जदाराला माहिती अधिकारअंतर्गत जुनी कामठी पोलिस ठाण्याचे २० एप्रिल २०१९ व २७ एप्रिल २०१९ चे सीसीटीव्ही फुटेज दिले नव्हते. त्यांना माहितीपासून वंचित ठेवण्यासठी एसीपी राजेश परदेशी जवाबदार दिसून येत असल्याने राज्य माहिती आयुक्त राज्य खंडपीठ नागपूरचे आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी २३ ऑक्टोबरच्या आदेशात तत्कालीन एसीपी राजेश परदेशी यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.

ही रक्कम डीसीपी निलोत्पल यांनी संबंधित तत्कालीन जनमाहिती अधिकारी यांच्या वेतनातून शास्तीची रक्कम माहितीचा अधिकार या लेखाशीर्षकाखाली जमा करावी व वसूल केलेल्या रकमेच्या चालानाच्या प्रति आयोगास सादर करण्याचा आदेश केला. या आदेशाचे अनुपालन न करून अवमान केल्यास प्राधिकरणाचे संबंधित जवाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाही करण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीसाठी - हायवेने प्रवास करीत असाल तर दंडाचे पाचशे रुपये जवळ ठेवा!

प्राप्त माहितीनुसार अपिलार्थी रिता अन्सारी (रा. मोदी पडाव, कामठी) यांनी केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियमाअंतर्गत जनमाहिती अधिकारी यांच्याकडे २७ एप्रिल २०१९ ला माहिती अर्ज सादर केला. त्यात त्यांनी जुनी कामठी पोलिस ठाण्यातील २० एप्रिल २०१९, वेळ सकाळी ९ वाजेपासून ते रात्री ९ वाजेपर्यंतची सीसीटीव्ही फुटेजबाबत माहिती तसेच २७ एप्रिल २०१९ ला सकाळी साडे अकरा ते १२.४५ पर्यंतची सिसोटीव्ही फुटेजची माहिती मागितली. त्यावर जनमाहिती अधिकारी एसीपी राजेश परदेशी यांनी ६ मे २०१९ ला माहिती अधिकार अधिनियम कलम ८ (अ)प्रमाणे माहिती पुरविता येत नसल्याचे अर्जदारास कळवले.

अपिलार्थ यांनी १३ मे २०१९ रोजी जोडपत्र ब अनव्ये माहिती अर्जातील आवश्यक माहिती जनमाहिती अधिकाऱ्याने अपिलार्थीला उपलब्ध करून दिली नाही, असे कारण नमूद करून प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपिल दाखल केली. यावर प्रथम अपिलिय अधिकारी यांनी २८ मे २०१९ला सुनावणी घेऊन सीसीटीव्हो फुटेज स्मार्टसिटी प्रोजेकटअंतर्गत येत असून त्यांच्याकडून फक्त १५ दिवसापर्यंतचे फुटेज साठविले राहतात. यावरून हा अपिलअर्ज निकाली काढण्यात आला. त्यानंतर अपिलार्थीने ४ जुलै २०१९ ला जोडपत्र क अनव्ये मागितलेली माहिती न मिळाल्याने आयोगाकडे अपील अर्ज दाखल केला.

हेही वाचा - घरी सरणाची तयारी अन्‌ मृत महिला अचानक झाली जिवंत; उपस्थितांच्या अंगाचा उडाला थरकाप

यावर ऑनलाइन सुनावणी झाली. ज्यामध्ये जनमाहिती अधिकारी यांनी आपिलार्थीने मागितलेली माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ८ (अ)नुसार अपिलार्थीस माहिती देणे नाकारले. प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्याकडे अपिलार्थी यांनी केलेला माहितीचा कालावधी हा १५ दिवसांचा आहे व अपिलार्थी यांनी १५ दिवसांनंतर माहिती मागितली असल्याचे कारण स्पष्ट करून प्रथम अपील निकाली काढले.

वास्तविकता अपिलार्थीच्या माहिती अर्जात २० एप्रिल २०१९ व २७ एप्रिल २०१९ या दोन दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेजची माहिती २७ एप्रिल २०१९ च्या माहिती अर्जात मागितली आहे. तत्कालीन जनमाहिती अधिकारो यांनी चुकीचा अर्थ लावून माहिती नाकारली त्यामुळे सदर प्रकरणी तत्कालीन जनमाहिती अधिकारो एसीपी राजेश परदेशी यांनी माहितीचा अधिकार अधिनियमाचा भंग केल्याने माहिती आयुक्ताने एसीपी राजेश परदेशी यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

संपादन - नीलेश डाखोरे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The then SP was fined Rs twenty five thousand