कार प्रकल्प 35 वर्षांचा, तरीही सिंचनासाठी प्रतीक्षा कायम; कुठे अडले घोडे? 

जलालखेडा (जि. नागपूर) : नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील 34 गावांतील 5395 हेक्‍टर शेतीच्या सिंचनासाठी खैरी (जि. वर्धा) येथे 1980 ला कड (कार) नदीवर सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी मातीमोल भावात शासनाला दिल्या. पण, 35 वर्षांनंतरही हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकला नाही. सिंचनासाठी अजूनही प्रतीक्षा कायम आहे. 

नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची सोय व्हावी याकरिता कार नदीवर 6 जून 1980 ला 368.18 लाख रुपये किमतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, प्रकल्प पूर्ण होऊ न शकल्याने याची किंमत वाढत गेली व ती आता 64 पटीने वाढून 232.52 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत कारंजा (जि. वर्धा) तालुक्‍यातील 10 गावांतील 1011 हेक्‍टर, आष्टी (जि. वर्धा) तालुक्‍यातील 12 गावांतील 2930 हेक्‍टर व नागपूर जिल्ह्यातील नरखेड तालुक्‍यातील 11 गावांतील 1450 हेक्‍टर असे एकूण 34 गावांतील 5395 हेक्‍टर शेतीचे सिंचन प्रस्तावित करण्यात आले होते. जेव्हा की या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता 6744 हेक्‍टर आहे.

वर्धा जिल्ह्यातील 33 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम होऊन सिंचन सुरू झाले आहे. पण, नरखेड तालुक्‍यातील 16 किलोमीटर लांबीच्या मुख्य कालव्याचे काम रखडले आहे. यामुळे गुमगाव, खारशी, सोनेगाव (रिठी), लोहारा, लोहारी सावंगा, जुनेवानी, घोगरा, खराळासह अन्य गावांतील शेतकरी सिंचनापासून वंचित आहेत. 

2002 ला या जलसेतूकरिता जमीन अधिग्रहण केली. 2006 ला प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली होती. पण, 2020 मध्ये या जलसेतूचे काम पूर्ण झाले आहे. 15.5 किलोमीटर लांबीचा कालवा खोदून ठेवलेला आहे. यामुळे या वर्षीच्या रब्बी हंगामात तरी सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध होईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण यासाठी सिंचन विभागाला पुन्हा 47 कोटींच्या निधीची गरज असल्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. 

हेही वाचा : सत्ताधारी पडले तुकाराम मुंढेंवर भारी; दिला 'स्मार्ट' धक्‍का
 

जाम व कार प्रकल्पातून सुटलेल्या खापा (घुडन) गावापर्यंत कालवा वाढवून शेतकऱ्यांना पाणी देण्यात यावे. तसेच रामठी गावाचाही विचार करण्यात यावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली आहे. 
-वसंत चांडक, माजी सभापती, पंचायत समिती, नरखेड 

मागील शासनाच्या काळात उपसा सिंचन योजना राबविण्यासाठी प्रकल्पाला सुधारित मान्यता देण्यात आली होती. आतातरी आदिवासी शेतकऱ्यांना शासनाने सिंचनाकरिता कार प्रकल्पाचे पाणी उपलब्ध करून द्यावे. 
-संदीप सरोदे, माजी सभापती, पंचायत समिती, काटोल. 

 

संपादन : मेघराज मेश्राम