विदर्भ हॉकी संघटनेचा चेंडू उच्च न्यायालयात

नागपूर : हॉकी इंडियाने विदर्भ हॉकी संघटनेची संलग्नता रद्द केल्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयाने हॉकी इंडियाला नोटीस बजावत 26 जुलैपर्यंत यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. विदर्भ हॉकी संघटनेने हॉकी इंडिया विरोधात नागपूर खंडपीठामध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेनुसार, न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या बीसीसीआय अहवालानुसार "एक राज्य एक संघटना' अशा नियमाची शिफारस केल्या गेली. या धोरणात्मक निर्णयामुळे हॉकी इंडियाने विदर्भ हॉकी संघटनेची संलग्नता कायम ठेवण्यास नकार दिला. विदर्भ हॉकी संघटना नोंदणीकृत असून शासनाने संघटनेला सीव्हील लाईन्स येथे 3.80 एकर आणि सदर येथे 2.5 एकरची जागा हॉकी मैदानासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. हॉकी इंडियाने प्रत्येक राज्यासाठी संघटनेचे सदस्यत्व एका संघटनेपुरते मर्यादीत ठेवण्यासंदर्भात विविध संघटनेला प्रमाणपत्र पाठविण्यात होते.

वाठोडा ठाणेच कोरोना संशयित, वाचा काय झाला प्रकार

मात्र, याला विरोध झाल्याने हा निर्णय लागू करण्यात आलेला नाही. महाराष्ट्र राज्यात विदर्भ हॉकी असोसिएशन, बॉम्बे हॉकी असोसिएशन, बॉम्बे आणि महाराष्ट्र हॉकी असोसिएशन अशा तीन संघटना कार्यरत आहेत. या सर्व संघटनांना त्यांचे संघ राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये पाठविण्याची परवानगी होती. तसेच, हॉकीचे सर्वोत्तम खेळाडू तयार करण्यासाठी विदर्भ हॉकी असोसिएशन कायमच विविध प्रशिक्षण शिबिर आणि स्पर्धा आयोजित करीत असते. तरीही संघटनेला उत्तरदायी सर्वोच्च संस्थेतर्फे कुठलेही आर्थिक अनुदान दिले जात नाही.

शिवाय मतदानाचा अधिकारही देण्यात आलेला नाही. तसेच, 1 जुलै 2020 पासून संघटनेची संलग्नता रद्दतेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय एकतर्फी घेण्यात आला असून कोणतेही कारणेदाखवा नोटीस बजावण्यात आले नाही. सोबतच याचिकाकर्त्यांला बाजू मांडण्यासाठी कोणतीही संधी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, याविरुद्ध विदर्भ हॉकी संघटनेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्व बाबी लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने हॉकी इंडियाला नोटीस बजावित 26 जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.