टाळी वाजवणाऱ्यांसाठी होणार 'कल्याण'!

अनिल कांबळे
गुरुवार, 23 जानेवारी 2020

नागपूर : स्त्री-पुरुषांना ज्या पद्धतीने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगता येते. त्यांच्यासाठी समानता अशा मोठ्या शब्दांचा आधार घेत योजना राबवली जातात. त्याच सन्मानाने तृतीयपंथीयांनाही जगता यावे, या उद्देशाने तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 2013-2014 साली राज्याच्या महिला धोरणात तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी मंडळ तयार करण्याचा समावेश केला होता. परंतु, सत्ताधारी बदलले आणि भाजप सरकार सत्तेवर आले.

नागपूर : स्त्री-पुरुषांना ज्या पद्धतीने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने जगता येते. त्यांच्यासाठी समानता अशा मोठ्या शब्दांचा आधार घेत योजना राबवली जातात. त्याच सन्मानाने तृतीयपंथीयांनाही जगता यावे, या उद्देशाने तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने 2013-2014 साली राज्याच्या महिला धोरणात तृतीयपंथीयांसाठी कल्याणकारी मंडळ तयार करण्याचा समावेश केला होता. परंतु, सत्ताधारी बदलले आणि भाजप सरकार सत्तेवर आले. यानंतर 23 जानेवारी 2018 रोजी पंधरा दिवसांत मंडळ स्थापन होईल, अशी घोषणा सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी केली. मात्र, अद्याप हे मंडळ थंडबस्त्यात असल्याची माहिती पुढे आली आहे. 

तत्कालीन सरकारने तृतीयपंथीयांच्या कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याचे काम राज्याच्या महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे सोपविले. त्यानुसार विद्यमान महिला आणि बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी योजनेसंदर्भात महाराष्ट्र तृतीयपंथीय संघटनेसोबत बैठक घेतली. तृतीयपंथीयांना लाभ मिळवून देण्यास आपला विभाग सर्वतोपरी मदत करेल, असा विश्‍वास मुंडे यांनी दिला होता. मात्र, पुढे कल्याणकारी मंडळ तयार करण्याच्या कामाला थांबा लागला. यानंतर तृतीयपंथीयांच्या कल्याणकारी मंडळाचा विषय सामाजिक न्याय विभागाकडे वळता केला गेला.

बापरे! - विवाहित मैत्रिणीला भररस्त्यात केली ही मागणी... वाचा काय झाले नंतर

या मंडळाच्या माध्यमातून तृतीयपंथीयांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासोबतच तृतीयपंथीयांचे शिक्षण, रोजगार, स्वंयरोजगार, निवासाच्या धोरणे राबवण्यासंदर्भातील विषयांचा समावेश होता. राज्यात तीन लाख तृतीयपंथीयांना या मंडळाचा लाभ होणार आहे. आता महाआघाडी सरकारने 7 जानेवारीला सकारात्मकता दाखवली. 20 दिवसांत आराखडा तयार करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले, अशी माहिती किन्नर समाज हक्‍क समिती आणि किन्नर विकास बहुद्देशीय सामाजिक विकास संस्थेने दिली. 

पाच कोटींची तरतूद

उपराजधानीत किन्नरांचा मोठा समुदाय आहे. राज्यात तीन लाखांवर संख्या आहे. तरीही किन्नरांना हक्‍काचे घर नाही. घरकुल योजनेअंतर्गत किन्नरांचा विचार व्हावा, सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृह असावे, किन्नरांना आरोग्य सुविधा देण्यास प्राधान्य द्यावे यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, परंतु ही तरतूद कागदावरच राहिली. एसटी आणि रेल्वेत अन्य आरक्षणांप्रमाणे किन्नरांनाही एक जागा आरक्षित असावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत राजकीय (नगरसेवक) पदासाठी आरक्षण असावे. 

Image may contain: 1 person

किन्नरांच्या समस्या मांडता येतील 
किन्नर समाजात उपराजधानीची मोठी भूमिका आहे. त्यामुळे तृतीयपंथीय कल्याण मंडळात नागपुरातून किमान दोन प्रतिनिधींना स्थान देण्यात यावे. जेणेकरून नागपूर व आजूबाजूच्या परिसरातील किन्नरांच्या समस्या प्रकर्षाने मांडता येतील. किन्नरांच्या विकासासाठी योग्य ती भूमिका पार पाडता येईल. 
- राणी ढवळे, 
अध्यक्ष, किन्नर हक्‍क समिती


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Welfare board for third parties