esakal | कोणत्या घोषणेनुसार मिळणार लाभ? सर्वांच्या मनात सभ्रम
sakal

बोलून बातमी शोधा

What is the rule for getting a loan waiver?

आतापर्यंत जवळपास 22 ग्रीन लिस्ट जाहीर करण्यात आल्या. अनेक जण माफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कर्जमाफीची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात कर्जमुक्तीची घोषणा केली असून, 27 डिसेंबरला तसा आदेशही काढला. मात्र, फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफी योजनेला स्थगिती दिली नाही.

कोणत्या घोषणेनुसार मिळणार लाभ? सर्वांच्या मनात सभ्रम

sakal_logo
By
नीलेश डोये

नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा करताना नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही मदत देण्यात येणार असल्याचे घोषित केले होते. मात्र, कर्जमाफीच्या आदेशात याबाबत काहीही उल्लेख नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफी योजनेला स्थगिती दिली नसल्याने विद्यमान परिस्थिती दोन कर्जमाफीच्या योजना सुरू असल्यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होणार असल्याची चर्चा प्रशासनात आहे. त्याचवेळी नव्या कर्जमाफीवरून विजय जावंधिया, राम नेवले या शेतकरी नेत्यांनी उद्धव ठाकरे सरकारवर टीका केली, तर किशोर तिवारी, संजय सत्यकार यांनी कर्जमाफीचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे नमूद केले. 

सरकारच्या काळातील कर्जमाफीचे काय?

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफी सुरू असतानाच आता नव्याने सत्तेत आलेल्या उद्धव ठाकरे सरकारनेही शेतकऱ्यांची कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. सरकारने जुन्या कर्जमाफी योजनेला स्थगिती दिली नसल्याने विद्यमान परिस्थिती दोन कर्जमाफीच्या योजना सुरू आहेत. आधीच्या कर्जमाफीची प्रक्रिया सुरू असून नव्या योजनेचीही भर पडल्याने अंमलबजावणी कशी करावी, असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

हेही वाचा - तुम्ही सोशल मीडियाच्या आहारी गेले ना... मग हे वाचाच

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. फडणवीस यांनी 30 जून 2017 पर्यंतच्या थकबाकीदारांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानुसार, दीड लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले. दीड लाखावरील रक्कम एकाचवेळी भरल्यानंतर दीड लाखांच्या रकमेचा लाभ मिळणार होता. या कर्जमाफीच्या लाभासाठी अनेक अटी व शर्ती होत्या. शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरले होते. सरकारने माफीधारकांसाठी ग्रीन लिस्टची संकल्पना निश्‍चित केली. ग्रीन लिस्टमध्ये नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांना अद्याप लाभ मिळाला नाही.

माहितीनुसार, आतापर्यंत जवळपास 22 ग्रीन लिस्ट जाहीर करण्यात आल्या. अनेक जण माफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कर्जमाफीची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात कर्जमुक्तीची घोषणा केली असून, 27 डिसेंबरला तसा आदेशही काढला. मात्र, फडणवीस सरकारच्या काळातील कर्जमाफी योजनेला स्थगिती दिली नाही. नियमानुसार, ही योजना सुरू आहे. विद्यमान परिस्थिती कर्जमाफीच्या दोन योजना सुरू आहेत. त्यामुळे जुनी योजना सुरू ठेवून नवीन योजना कशी राबवावी, असा संभ्रम निर्माण होणार आहे. याचा परिणाम अंमलबलावणीवर होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. 

नियमित कर्ज फेडणारे वाऱ्यावर

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफीची घोषणा करताना नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही मदत देण्यात येणार असल्याचे घोषित केले होते. कर्जमाफीचा आदेशात मात्र याचा कोणताही उल्लेख नसल्याने त्यांनी आपल्या घोषणेवर घुमजाव केल्याचे दिसते. फडणवीसनंतर आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. ठाकरे सरकारच्या निर्णयानुसार, दोन लाख रुपये थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांच याला लाभ मिळणार आहे. दोन लाखांपेक्षा जास्त रक्कम असलेल्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.

सविस्तर वाचा - घरी सुरू होती लग्नाची तयारी अन् कोसळले दुःखाचे डोंगर

गेल्या तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार आहे. याचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे दोन लाखांवरील शेतकऱ्यांना वगळण्यात आल्याने अनेक जणांना माफी योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे बोलल्या जात आहे. राज्यात लाखो शेतकरी नियमित कर्ज फेडणारे आहे. कर्ज फेडणाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून फडणवीस सरकारने 15 ते 25 हजारापर्यंतची मदत देण्याचे जाहीर केले होते आहे.

एकट्या नागपूर जिल्ह्यात 14 हजारांवर शेतकऱ्यांना ही प्रोत्साहनपर मदत देण्याचा दावा करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनीही नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मदत देण्याची घोषणा हिवाळी अधिवेशनाच्या सभागृहात केली होती. महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा आदेश काढताना या नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना मदतीच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा उल्लेख नाही. त्यामुळे ठाकरे यांनी आपल्या घोषणेचा विसर पडल्याचे दिसते. 

ठाकरे सरकारकडून निराशा 
मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कर्जमाफीच्या घोषणेने आनंद झाला होता. शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार असून त्यावरील रक्कम भरावी लागेल, असे वाटप होते. मात्र, शासनाच्या आदेशामुळे निराशा झाली आहे. ठाकरे सरकारकडून ही अपेक्षा नव्हती. त्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचा विश्‍वास दिला होता. मात्र, यामुळे शेतकऱ्यांना फारसा फायदा होणार नाही. सरकारने तेलंगणाच्या धरतीवर शेतकऱ्यांसाठी योजना आणायला हवी, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी नेते विजय जावंधिया यांनी दिली. 
- विजय जावंधिया, शेतकरी नेते

आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना फायद्याची 
सरकारने दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. यामुळे विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्र या आत्महत्याग्रस्त भागातील 90 टक्के शेतकऱ्यांना जास्त फायदा होणार आहे. सरकारचा हा चांगला निर्णय आहे. दोन लाखांवरील थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी वेगळा प्रस्ताव करण्यात येत असल्याचे शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे माजी अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सांगितले. 
- किशोर तिवारी, 
माजी अध्यक्ष, शेतकरी स्वावलंबन मिशन

वेळेत अंमलबजावणी व्हावी

सरकारने दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदारांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे चांगले आहे. परंतु, या निर्णयाची वेळेत अंमलबजावणी झाली पाहिजे. या निर्णयानुसार, 31 मार्च 2019 पर्यंत कर्ज घेणाऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यानंतर कर्ज घेणाऱ्यांनाही याचा लाभ मिळायला पाहिजे, असे संजय सत्यकार म्हणाले. 

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली

सत्ता आल्यावर सात-बारा कोरा करू, अशी घोषणा उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. आता फक्त दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. पूर्वीच्या सरकारनेही घोषणा करून काहीच केले नव्हते. सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. एप्रिलनंतर कर्ज घेणाऱ्यांचेही कर्ज माफ केले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया राम नेवले यांनी दिली.