नागपुरी संत्र्याचा "संत्रा क्‍लस्टर'मध्ये समावेश

नागपूर : केंद्रीय लिंबुवर्गीय संस्थेच्या पाठपुराव्याअंती अखेरीस अपेडाने (कृषी आणि प्रक्रिया खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण) संत्रा क्‍लस्टरला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे संत्रा निर्यातीला चालना मिळणार असून 4 डिसेंबरला या संदर्भातील प्रक्रिया पूर्णत्वास गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
देशपातळीवर लिंबुवर्गीय फळपिकाखाली 9 लाख हेक्‍टर तर एकट्या विदर्भात दीड लाख हेक्‍टरवर नागपुरी संत्र्याची लागवड होते. त्यातील 85 ते 90 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील झाड ही मोठी आहेत. त्यावर फळधारणा होते तर उर्वरित लहान झाडे आहेत. 85 ते 90 हजार झाडांपासून विदर्भात आठ ते 9 लाख टन उत्पादकता होते तर भारताची वार्षिक उत्पादकता 80 लाख टन आहे. संत्र्याला राजाश्रय न मिळाल्याने नवे निर्यातक्षम, संशोधन आणि पर्यायाने दर्जाच्या बाबतीत संत्र्याची पिछेहाट झाली. आता मात्र अपेडाच्या क्‍लस्टरमध्ये संत्र्याचा समावेश झाल्याने संत्रा निर्यातीला बुस्ट मिळण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.
संत्रा क्‍लस्टरला मिळाली मान्यता
अमरावती व त्यानंतर नागपूर जिल्ह्यात संत्रा लागवड आहे. या दोन जिल्ह्यांचा अपेडाने क्‍लस्टरमध्ये समावेश केला आहे. अपेडाच्या मुंबई विभागीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढील काळात शेतकऱ्यांना निर्यातीसाठी प्रवृत्त करणे, तांत्रीक मार्गदर्शन करणे, फळांची गुणवत्ता सुधारणे व निर्यातदारांशी लिकेंज करून देणे अशी कामे अपेडा, पणन, मार्केटिंग बोर्ड व कृषी विभागाच्या समन्वयातून केली जातील. त्याकरिता स्थानिक पातळीवर राज्य सरकारने पुढाकार घेत निर्यातीला पूरक गावांची यादी तयार करावी. या गावात मग अपेडाच्या समन्वयातून कामे होतील.
सिट्रसनेटवर करावी लागेल नोंदणी
निर्यातीसाठी इच्छुक शेतकऱ्यांना "सिट्रसनेट'वर नोंदणी करावी लागणार आहे. सिट्रसनेट सद्या तयार असले तरी अद्याप हे पोर्टल ऍक्‍टीव करण्यात आले नाही. सरकारच्या आदेशानंतर ते ऍक्‍टीव होईल. निर्यात क्‍लस्टरमध्ये अपेडा तांत्रीक मार्गदर्शन करेल. गरज भासल्यास निर्यातीकरिता पूरक संसाधनासाठी निधी देखील उपलब्ध करणार आहे.
बांगलादेश मोठा आयातदार
नागपुरी संत्र्याला केवळ बांगलादेश नेपाळमधून मागणी आहे. महाऑरेज व अपेडाच्या माध्यमातून दुबई, कतार, बहरीन देशात काही टन संत्रा पाठविण्याचा प्रयोग करण्यात आला होता.

नागपुरी संत्र्याने चव आणि रंगाच्या बाबतीत वेगळेपण जपले आहे. आता अपेडाकडून क्‍लस्टरमध्ये त्याचा समावेश करण्यात आल्याने निश्‍चितच निर्यातीला चालना मिळेल. यासाठी "सीसीआर'कडून देखील पाठपुरावा केला जात होता.
- डॉ. मिलिंद लदानिया,
संचालक, केंद्रीय लिंबूवर्गीय संस्था, नागपूर