पावणेतीन कोटींचा गैरव्यवहार

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 29 जून 2018

नागपूर - अनुदान वाटप कोट्यधींचा गैरव्यवहार उघड झाल्याने या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तांनी १५ पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून फौजदारी कारवाईची शिफारस केली आहे. यात तत्कालीन शिक्षण संचालक, जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्यासह कोषागार विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

नागपूर - अनुदान वाटप कोट्यधींचा गैरव्यवहार उघड झाल्याने या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तांनी १५ पेक्षा अधिक अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून फौजदारी कारवाईची शिफारस केली आहे. यात तत्कालीन शिक्षण संचालक, जिल्हा परिषदेतील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्यासह कोषागार विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

शासनाच्या नियमानुसार अनुदान २०,४०,६०, ८० टक्के द्यायचे आहे. मात्र, तसे न करता २०१४ पासूनच थेट ६० टक्के अनुदान देण्यात आले. हे नियमबाह्य अनुदान देताना शासन निर्णयात फेरफार करून खोटे व बनावटी अनुदान पत्र तयार करण्यात आले. त्याच बरोबर या १२ शाळेत ४३ पदे मंजूर असताना संस्था चालकांनी ५० शिक्षकांची पदे भरली. यामध्ये शहरातील भवानी माता उच्च प्राथमिक शाळा, भरतवाडा, एन.एस.व्ही.एम. फुलवारी प्राथमिक शाळा मराठी वैशालीनगर, एन.एस.व्ही.एम. फुलवारी प्राथ. शाळा हिंदी वैशालीनगर, संत गीता माता प्राथमिक शाळा भरतवाडा, माँ भवानी हिंदी प्राथमिक शाळा, स्व. श्‍यामरावजी देशमुख प्राथमिक शाळा हिंगणा, कश्‍मीर विद्या मंदिर विनोबा भावेनगर, गुरुप्रसाद प्राथमिक शाळा वाडी, शांतिनिकेतन प्राथमिक शाळा राजीवनगर, अमित उच्च प्राथमिक शाळा नरसाळा, श्रीमती भगवतीदेवी चौधरी सोनेगाव, गजाननप्रसाद उच्च प्राथमिक शाळा सर्वश्रीनगर यांचा समावेश आहे. शिक्षण आयुक्तांनी केलेल्या चौकशीत तत्कालीन शिक्षण संचालक प्राथमिक विभाग, तत्कालीन शिक्षण अधिकारी प्राथमिक एस. आर. नेताम, तत्कालीन प्रभारी शिक्षण अधिकारी ललित रामटेके, के. टी. चौधरी, अनिल कोल्हे, शिक्षण अधिकारी दीपेंद्र लोखंडे, अधीक्षक बाबा देशमुख, तत्कालीन अधीक्षक सी. एस. वैद्य, के. आर. दुर्गे यांच्यासह वेतन व भविष्य निर्वाह निधी  पथकाचे तत्कालीन अधीक्षक, शाळेचे चालक, मालक मुख्याध्यापक व जिल्हा कोषागार अधिकाऱ्यांना दोषी ठरविले आहे. 

नियमबाह्य वाटप
यासंदर्भातील तक्रार विजय गुप्ता यांनी शिक्षण आयुक्त यांना केली होती. त्यानंतर शिक्षण आयुक्तांनी प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी पी.जी. काळे यांच्यातर्फे केली. अफरातफर लक्षात येताच वित्त विभागाने प्रधान सचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाला चौकशी करण्यास सांगितले. प्रधान सचिवांनी शिक्षण आयुक्त यांच्या  मार्गदर्शनात ७ सदस्यीय समितीने २१ ते २३ जुलै २०१७ रोजी या प्रकरणाची चौकशी केली. चौकशीत २ कोटी ९५ लाख ३६ हजार रुपये नियमबाह्य अनुदान वाटप केल्याचे समोर आले.

Web Title: 2.75 Crore rupees Non behavioral in subsidy distribution