जमीन खरेदीत सात कोटींचा गंडा

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 8 ऑक्टोबर 2019

यवतमाळ : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या जमिनीची खरेदी अटीप्रमाणे न करता शासनाला तब्बल सात कोटी 87 लाख 96 हजार 898 रुपयांनी गंडा घातला आहे. या प्रकरणी तत्कालीन समाजकल्याण अधिकाऱ्यांसह दहा जणांविरुद्ध घाटंजी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या 2006पासून तपास करून एकूण एक हजार 420 पानांचे दोषारोपपत्र घाटंजी येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सादर केले.

यवतमाळ : कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेच्या जमिनीची खरेदी अटीप्रमाणे न करता शासनाला तब्बल सात कोटी 87 लाख 96 हजार 898 रुपयांनी गंडा घातला आहे. या प्रकरणी तत्कालीन समाजकल्याण अधिकाऱ्यांसह दहा जणांविरुद्ध घाटंजी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेने गेल्या 2006पासून तपास करून एकूण एक हजार 420 पानांचे दोषारोपपत्र घाटंजी येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सादर केले.
तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी माधव रुखमाजी वैद्य (रा. यवतमाळ), साधना मधुकर यावलकर (रा. वसतिगृह गृहपाल, घाटंजी ), ओमप्रकाश जयस्वाल (दुय्यम निबंधक, घाटंजी), असलम शकील जुल्फेकार (रा. घाटंजी), आकाश दत्तात्रेय मारावार (रा. घाटंजी), अर्जुन जयवंत महल्ले, रशीक बद्रिनाथ राठी (रा. पहूर नस्करी, ता. आर्णी), देवीदास नारायण लाभाटे (तहसीलदार, घाटंजी), भारत अंबादास लढे (रा. ताडसावळी), नारायण चरणदास कुडमेथे (रा. घाटंजी) अशी फसवणूक करणाऱ्यांची नावे आहेत. योजनेची संपूर्ण जबाबदारी समाजकल्याण अधिकारी माधव वैद्यवर देण्यात आलेली होती. त्यांनी जमीन खरेदीसाठी घाटंजी तालुक्‍यात गृहपाल अधीक्षक साधना यावलकर यांना प्राधिकृत केले होते. मात्र, खरेदीप्रक्रिया शासनाने ठरवून दिलेल्या अटीनुसार न करता सात कोटी 87 लाख 95 हजार 898 रुपयांनी फसवणूक केली. या प्रकरणी रजनीकांत बोरेले (रा. पांढरकवडा) यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण दाखल केले. त्यानुसार दहाही जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. गेल्या 2014मध्ये तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्यात आला. गेल्या 2006पासून गुन्ह्याचा तपास करून 13 वर्षांनी एक हजार 420 पानांचे दोषारोपपत्र घाटंजी येथील न्यायालयात सादर केले.
सहा सदस्यांची समिती
राज्य शासनातर्फे दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजना संपूर्ण राज्यात एक एप्रिल 2004पासून राबविण्यात आली. या योजनेच्या अटीनुसार नवबौद्ध, अनुसूचित जाती, भूमिहीन शेतमजूर यांना त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शेतजमीन खरेदी करून वाटप करावयाची होती. त्यासंबंधाने जमिनीचे दर निश्‍चित करणे, जमिनीची खरेदी करणे, योग्य लाभार्थ्याला वाटप करणे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आलेली होती.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: 7 crore loss in land purchase