कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई

नागपूर - हमी भावापेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करणाऱ्या बाजार समित्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत सांगितले. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांबाबतही एक-दोन दिवसांत सकारात्मक तोडगा निघणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, पर्यावरण व सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात मंजूर करण्यात आल्या. तत्पूर्वी या विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चेला उत्तर देताना देशमुख बोलत होते. सर्व विभागाच्या एकूण 9489 कोटी 13 लाख 5 हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या आहेत. या वेळी देशमुख यांनी वर्धा जिल्हा बॅंकेला संकटातून बाहेर काढण्यासाठीही शासन प्रयत्न करीत असल्याचे स्पष्ट केले. या वेळी कृषी, पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शेतकऱ्यांचा अभ्यास व्हावा, त्यांना नवनवीन संशोधने बघता यावीत, यासाठी परदेश दौऱ्यासाठी दीड कोटींची तरतूद केल्याचे एका सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्‍नावर सांगितले. राज्यात पाण्याचे साठे दुरुस्तीसाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत असून जलयुक्त शिवाराने राज्याला लाभ झाल्याचे नमूद करीत जलसंधारणमंत्री राम शिंदे यांनी एकूण 87 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. राज्यात वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत मत्सबीज केंद्र स्थापन करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे नमूद करीत दुग्धविकास व पशुसंवर्धन राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी सांगितले. त्यांनी या विभागाच्या 46 कोटींच्या मागण्या मंजूर करून घेतल्या. पर्यावरण विभागाच्या 25 कोटी 99 लाख, ग्रामविकास विभागाच्या 484 कोटी 31 लाख, सहकार, पणन विभागाच्या 137 कोटी 71 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या. या चर्चेत हर्षवर्धन सपकाळ, जयंत पाटील, पराग अळवणी, शंभूराज देसाई, शशिकांत शिंदे, वीरेंद्र जगताप, बच्चू कडू, यशोमती ठाकूर यांनी पुरवणी सूचना केल्या.