विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास विदेशी विद्यापीठांचा नकार

नागपूर : अनुसूचित जातीच्या मुलांना विदेशातील विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती सामाजिक न्याय विभागाने थकविल्याने विदेशी विद्यापीठाने राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. एवढेच नव्हे तर काही विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक खातेही बंद केले आहेत.
राज्यातील विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड किंगडम, अमेरिका यासारख्या देशांना प्राधान्यक्रम देतात. त्याकरिता राज्य सरकारतर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. सरकारकडून यासाठी दरवर्षी अर्ज मागविण्यात येतात. त्यापैकी पात्र उमेदवारांना शिष्यवृत्ती प्रदान करून शिक्षणासाठी पाठविण्यात येते. मात्र, यावेळी ज्या विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीअंतर्गत विदेशातील विद्यापीठांमध्ये अर्ज केले त्या विद्यार्थ्यांना ई-मेल विद्यापीठाद्वारे पत्र पाठवून सरकारी शिष्यवृत्तीअंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्यांचे अर्ज प्रलंबित ठेवले असल्याचे सांगण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्याच्या सामाजिक न्याय व साहाय्य विभागाद्वारे जुन्या विद्यार्थ्यांचे पैसे मंजूर न केल्याने विदेशी विद्यापीठाने हे पाऊल उचलले आहे. या प्रकाराने ज्या विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन शिक्षण घेतले, अशा विद्यार्थ्यांची कागदपत्रेही विद्यापीठांकडून अडवून ठेवण्यात आलेली आहेत. यापूर्वीही बऱ्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेचा निकाल न आल्याने या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागले आहे. यानंतर काही नावांची घोषणा केली तर काहीचे नावच जाहीर केले नाही. याबाबत विद्यार्थ्यांनी विचारणा केली असता टप्प्याटप्प्याने नावाची घोषणा करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले होते. या प्रकाराने बऱ्याच विद्यार्थ्यांना विदेशातील विद्यापीठांमधून रिजेक्‍शनचे ई-मेल मिळत असल्याचे समजते. विशेष म्हणजे अर्ज करणाऱ्या बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी प्राथमिक तयारीसाठी मोठी रक्कमही खर्च केली आहे. मात्र, आता शिष्यवृत्ती न मिळाल्यास कर्ज, कन्फर्मेशन ऑफ एक्‍सेप्टेन्स फॉर स्टडीज (कॅस) आणि वीजा यांची प्रक्रिया थांबली आहे. त्याचा परिणाम संपत असलेल्या कालावधीपूर्वी जे विद्यार्थी एका वर्षापेक्षा जास्त विदेशात शिक्षणासाठी जाण्याची तयारी करीत आहे, अशा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर पडणार आहे हे विशेष. दरम्यान, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी निकालास कुठलाही विलंब वा विदेशी विद्यापीठांची कुठलीही थकबाकी नसल्याचे सांगितले. विभाग वेळोवेळी शिष्यवृत्तीची रक्कम देत आहे. एखादे प्रकरणाची माहिती मिळाल्यास सद्यस्थिती सांगता येईल, असेही ते म्हणाले.

विदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याच्या नावावर अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक सरकार करीत आहे. हा विद्यार्थ्यांचा अपमान आहे.
- राजीव खोब्रागडे, विद्यार्थी.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची मुदत चुकणे ही बाब दुर्दैवी आहे. मात्र, दरवर्षीच अशी परिस्थिती असते. त्यात नवीन काहीच नाही.
- राहुल पगारे, विद्यार्थी