कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीयांना सेवा निवासात राहण्याचा अधिकार नाही 

मुंबई : कार्यालयात गैरवर्तन केल्याबद्दल सक्तीच्या रजेवर पाठवलेल्या कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना बॅंकेच्या निवासस्थानात राहण्याचा अधिकार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. संबंधित अधिकाऱ्याच्या वारसांनी नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत निवासस्थान रिकामे करावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे. 

बॅंकेत व्यवस्थापकपदी असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्याने सहा वर्षांपूर्वी एका महिला कर्मचाऱ्याशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप होता. बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शिस्तपालन समिती नेमून याप्रकरणी चौकशी केली होती. समितीच्या अहवालानंतर या अधिकाऱ्याला पदावरून हटवण्यात आले होते. त्या आदेशाविरोधात त्याने बॅंकेच्या अपिलीय आयोगाकडे दाद मागितली होती. परंतु, आयोगाने त्याचे अपील नामंजूर केले. या अधिकाऱ्याचा मे महिन्यात मृत्यू झाला. पदावरून हटवण्यात आले असले, तरी हा अधिकारी कुटुंबासमवेत बॅंकेच्या निवासस्थानातच राहत होता. त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर जागा रिकामी करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आली होती. 

या नोटिशीच्या विरोधात त्याच्या पत्नीने न्यायालयात याचिका केली होती. बॅंकेकडून थकित वेतन व भत्ते मिळावेत; तोपर्यंत निवासस्थानात राहण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्या. आर. एम. सावंत आणि न्या. नितीन सांब्रे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बॅंकेच्या प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्याची थकित रक्कम नियमानुसार वारसांना द्यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत त्याच्या कुटुंबीयांनी निवासस्थान रिकामे करावे, असा आदेशही न्यायालयाने दिला. 

बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी 
चौकशी समितीने संबंधित अधिकाऱ्याला बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिली होती. त्यानंतरच शिक्षेबाबत निर्णय दिला होता. त्यामुळे या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सेवा नियमांनुसार कर्मचारी कोणत्याही कारणाने सेवेत नसेल; तर त्याच्या वारसांना बॅंकेच्या निवासस्थानात राहता येणार नाही. त्यामुळे याचिकादाराची मागणी मान्य करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.