कर्जमाफीच्या धुंदीत... शेतीविषयक अनुदान, महत्त्वाकांक्षी योजनाही रखडल्या

अनुप ताले
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

आॅनलाइन अर्ज भरण्यासाठी आॅनलाइन सुविधा केंद्रांवर शेतकऱ्यांना सहपरिवार दिवस-रात्र रांगेत उभे राहावे लागले. सर्व्हर डाऊन, मशीनचा बिघाड इत्यादी तांत्रिक अडचणीमुळे वेगवेगळ्या अर्ज भरणा केंद्रावर चकरा माराव्या लागल्या. या कालावधीत शासनाच्या शेती व शेतकरी विषयक कोणत्याच महत्त्वाकांक्षी योजना, अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले नाही.

अकोला : कोट्यवधी रुपयांची कर्जमाफी दिली जात असल्याचा गाजावाजा करून, शेतकऱ्यांमध्ये एक प्रकारची धूंद निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. त्यामुळे कर्जमाफीच्या धावपळीतच सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागल्याने, शेती व शेतकरी विषयक इतर योजना, अनुदान उपलब्धीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसुद्धा मिळाली नाही आणि कोणतेच अनुदानही मिळाले नसल्याचा आरोप शेतकरी जागर मंचने केला आहे. 

गत तीन वर्षापासून दुष्काळ, नापिकी, सावकारी पिळवणूकीच्या ओझ्याने हलाखिचे जीवन जगत असलेला शेतकरी यंदा शेतमालाला उत्पादन काढण्यापुरतेही भाव न मिळाल्याने, पार डबघाईस आला. आर्थिक टंचाईमुळे अस्तित्वाची लढाई शेतकरी  कुटुंब लढत आहेत. या लढाईत हजारो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून त्यांचे जीवन संपविले. शेतकऱ्यांच्या या दृर्गतीला शासनाचे धोरण पूर्णतः कारणीभूत असल्याचे सांगून, संपूर्ण कर्जमुक्ती व शेतमालाला रास्त भाव या मागणीसह जून २०१७ मध्ये राज्यव्यापी शेतकरी संप झाला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी अनेक जाचक अटींसह कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्ष आदेशाची शेतकऱ्यांना महिनाभर वाट पाहावी लागली. त्यानंतर कर्जमाफीच्या अटी, निकष, अर्ज भरण्याची पद्धत, याची माहिती मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना धावपळ करावी लागली.

नंतरचा टप्पा म्हणून, आॅनलाइन अर्ज भरण्यासाठी आॅनलाइन सुविधा केंद्रांवर शेतकऱ्यांना सहपरिवार दिवस-रात्र रांगेत उभे राहावे लागले. सर्व्हर डाऊन, मशीनचा बिघाड इत्यादी तांत्रिक अडचणीमुळे वेगवेगळ्या अर्ज भरणा केंद्रावर चकरा माराव्या लागल्या. या कालावधीत शासनाच्या शेती व शेतकरी विषयक कोणत्याच महत्त्वाकांक्षी योजना, अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. परंतु, कर्जमाफीच्या या सर्व धावपळीत शेतकरी एक प्रकारच्या धुंदीत गुरफटला गेल्याने, या विषयांकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही. ही शासनाची एक नियोजीत खेळी असल्याचा आरोप शेतकरी जागर मंचने केला आहे. 

या अनुदान व योजनांवर पडदा : 

  • सोयाबीन बोनस रखडले 
  • थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज नाही 
  • माती परीक्षण मिनी लॅब योजना हरवली 
  • पशुविमा योजना बारगडली 
  • जिल्हा परिषद कृषी विभागाचा कोट्यवधीचा निधी शासनाकडे वळता 
  • संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभाची प्रतीक्षाच 
  • नजर अंदाज आणेवारी ६१ पैसे घोषणेचा प्रयोग 
  • ९० कोटीचे प्रावधान असताना, शेतरस्ते निर्मिती नाही 
  • २०१६-१७ चे पिकविमा अनुदान नाही 
  • कृषी अवजारे, यंत्रसामुग्री अनुदान नाही 
  • सुक्ष्मसिंचन योजनेचे अनुदान नाही 
  • शेततळ्याची योजना, अनुदान नावालाच 
  • विहीर पूर्णभरण योजना, अनुदान रखडलेले 

अनेक निकष व अटींयुक्त शेतकरी कर्जमाफी ही एक नियोजीत योजना असल्याचे जाणवते. कर्जमाफी घोषणेनंतर आतापर्यंत शेती व शेतकरी विषयक शासनाच्या कोणत्याच योजनांची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच कोणतेच अनुदान देण्यात आले नाही. एवढेच नव्हे तर, शेतकऱ्यांचे कोट्यवधीचे तुरीचे चुकारे, महाबीज बियाणे अनुदान महिनो रखडून ठेवण्यात आले. कर्जमाफीच्या धुंदीत शेतकरी या सर्व बाबींकडे लक्ष देऊ शकणार नाही याची शासनाला जाणिव होती. अजूनही शेतकरी कर्जमाफीपासून व सर्व अनुदान, योजनांपासून वंचित आहे. 
- विजय देशमुख, शेतकरी जागर मंच, अकोला

'ई सकाळ'वरील इतर महत्त्वाच्या बातम्या :

Web Title: akola news farmers lose main agri schemes, subsidies in loan waiver