शैक्षणिक प्रश्‍नांचा गुंता सुटेना, मुळ उद्देशाला फाटा

अकोला: शिक्षण विभागाने गेल्या काही वर्षापासून विविध नियम लागू करण्यासाठी परिपत्रकांचा सपाटाच लावला आहे. मात्र, शिक्षक भरतीवरील बंदी, रखडलेले शाळा वेतनेतर अनुदान, लटकलेला शिक्षकेतर कर्मचारी आकृतिबंध, संचमान्यता दुरुस्ती प्रलंबित, शिक्षकांवर ऑनलाईन कामाचा बोजा अशा विविध शैक्षणिक प्रश्‍नांचा गुंता अनेक वर्षे झाली तरी अद्याप सुटलेला नाही. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी लक्ष देण्याची अपेक्षा शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्‍त होत आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या काही वर्षांपासून नवनवीन परिपत्रके, आदेश काढण्याचा सपाटा लावला आहे. राज्यातून विरोध झाल्यानंतर आदेश मागे घेतले जात आहेत. आजही अनेक शैक्षणिक प्रश्‍नाबाबत आंदोलने होऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. २००४ पासून शाळांना वेतनेतर अनुदान बंद करण्यात आले आहे. बालकाच्या मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाधिकार कायद्यानुसार (आरटीई) काही निकष पूर्ण करणाऱ्या शाळांना दोन वर्षांत वेतनेतर अनुदान मिळाले आहे. परंतु, निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांचे अनुदान परतही गेले आहे.

२०१२ पासून शिक्षक भरतीवर बंदी घालण्यात आली. ६ मे २०१३ ला शिक्षक भरतीवरील अंशत: बंदी उठविण्यात आली असली तरी भरण्यात आलेल्या पदांना मान्यता मिळालेली नाही. आवश्यक विषयांचे शिक्षण न भरल्याने गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. खासगीसह सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील शिक्षक सेवक भरतीसाठी अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी झालेली नाही. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्यासाठी समितीने लागू केलेल्या शैक्षणिक आकृतिबंधाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही.

अनुदानित शाळांमधील विनाअनुदानित तुकड्यांचे मूल्यांकन होऊनही अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. २०१२ पासून विनाअनुदानित तुकड्या मूल्यांकनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०१४-१५ मध्ये करण्यात आलेल्या संचमान्यतेतील त्रुटी दूर करण्याची मागणी पूर्ण झालेली नाही. शिक्षकांवर दिवसेंदिवस सरल, यू-डायससह अन्य ऑनलाईन माहिती भरण्याची कामे वाढली आहेत. ग्रामीण भागात सर्व्हर डाऊनमुळे शिक्षक, मुख्याध्यापकांचा वेळ वाया जात असून अध्यापनावर परिणाम होत आहे.