|
दरवर्षी 25 टक्के कापूस राज्याबाहेर; येथील कापड उद्योगाला खीळ
अकोला - राज्यात दरवर्षी 80 ते 90 लाख कापसाच्या गाठींचे उत्पादन होते. परंतु, यातील जवळपास 25 टक्के कापूस गुजरातमध्ये विकला जातो. उत्तर व दक्षिणोत्तर राज्यांतसुद्धा महाराष्ट्रातून 10 ते 12 टक्के कापसाची विक्री होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात जास्त कापूस उत्पादन होत असले, तरी येथील कापड उद्योगाला त्याचा फायदा होऊ शकलेला नाही.
या वर्षी केंद्राने किमान आधारभूत किमतीमध्ये 160 रुपयांनी वाढ केली. मध्यम धाग्याच्या कापसाला 4020 व लांब धाग्याच्या कापसाला 4320 रुपये हमीभाव दिला. परंतु, महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना केवळ 2800 ते 3800 रुपयांपर्यंत भाव मिळत आहेत. मागील महिन्यात अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम, अमरावती या कापूस उत्पादक जिल्ह्यांतून केवळ 1400 ते 2000 रुपये प्रतिक्विंटलप्रमाणे व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली. गतवर्षी कापसाला पाच ते सहा हजार रुपये भाव मिळाल्याने यंदा राज्यात पेरणीक्षेत्र वाढले. परंतु, हमीभावही मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत आहे. याच परिस्थितीत गुजरात सरकारने शेतकऱ्यांचे हित जोपासत प्रतिक्विंटल 500 रुपये बोनस देऊ केला. त्यामुळे गुजरातमधील खासगी बाजारातही जादा दराने कापूस खरेदी केला जात आहे. याचा फायदा घेत महाराष्ट्रातील व्यापारी कमी दरात राज्यातील शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करून तो 500 ते एक हजार रुपये अधिक दराने गुजरातमध्ये विकत आहेत. वाहतुकीदरम्यान प्रतिक्विंटल 200 रुपये खर्च येत असला, तरी त्यांना प्रतिक्विंटल 300 ते 700 रुपये फायदा होत आहे. त्यामुळे राज्यातून मोठ्या प्रमाणात गुजरातमध्ये कापूस विकला जाण्याची शक्‍यता आहे. महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, पश्‍चिम महाराष्ट्र, विदर्भात अनेक सूतगिरण्या व कापड उद्योग आहेत. या उद्योगांना याचा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे.
सरकारने हजार रुपये बोनस द्यावा
गुजरातमध्ये कापसाला प्रतिक्विंटल 500 रुपये बोनस दिल्याने, तेथे व्यापाऱ्यांनाही अधिक दराने खरेदी करावी लागत आहे. महाराष्ट्रात मात्र, शासकीय खरेदी केंद्रावर कापूस विकण्यासाठीसुद्धा शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे येथील व्यापारी अतिशय कमी दराने कापूस खरेदी करून शेतकऱ्यांची लुबाडणूक करीत आहेत. राज्य सरकारने प्रतिक्विंटल हजार रुपये बोनस द्यावा व विनाअट शेतकऱ्यांकडून कापूस खरेदी करावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.
|
