शासनाला आपल्याच निर्णयाचा विसर

अमरावती : सिंचन व्यवस्थापन कार्यालय स्थापन करण्याच्या शासन निर्णयावर खुद्द शासनाकडूनच अंमलबजावणी झालेली नाही. तीन वर्षांपूर्वी हा निर्णय घेण्यात आला; मात्र त्यासाठी आवश्‍यक मनुष्यबळ पुरविण्यास मंजुरी देण्यात आली नाही. आपल्याच निर्णयाला शासनाने हरताळ फासत व्यवस्थापनाचा बट्ट्याबोळ केला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंता व विशेष प्रकल्प या प्रदेश कार्यालयांतर्गत मंडळ कार्यालयाकडील बांधकाम प्रकारातील विभाग व उपविभागांचे सिंचन व्यवस्थापन कार्यप्रकारात रूपांतर करण्याचा व त्यासाठी आवश्‍यक नवीन सिंचन शाखा कार्यालये निमार्ण करून मंडळ कार्यालयांची फेररचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग अमरावती व मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प या प्रदेश कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या यवतमाळ व बुलडाणा, अकोला व वाशीम पाटबंधारे मंडळ, अप्पर वर्धा प्रकल्प मंडळ, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण मंडळ अमरावतीअंतर्गत विभाग व उपविभागीय कार्यालयांना बांधकाम कार्यप्रकारातून सिंचन व्यवस्थापन कार्यप्रकारात रूपांतर करण्यात येणार होते. त्याचप्रमाणे मंडळ व विभाग, उपविभाग, शाखा कार्यालयांच्या मूळ नावात व कार्यपद्धतीत बदल करण्याचे निश्‍चित झाले होते. ही सर्व व्यवस्था 1 जानेवारी 2016 पासून कार्यान्वित होणार होती.
या नवीन बदलानुसार यवतमाळ पाटबंधारे मंडळ, निम्न पैनगंगा उपसा सिंचन, अप्पर वर्धा प्रकल्प मंडळ, अप्पर वर्धा कालवे विभाग ही कार्यालये बंद करण्याचे आदेश होते. नवीन आदेशानुसार आकृतिबंधही निश्‍चित करण्यात आला. त्यामध्ये एका शाखा कार्यालयास 12 पद व 22 कर्मचारी संख्या ठरविण्यात आली. प्रत्येक शाखा कार्यालयास उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, वरिष्ठ व कनिष्ठ लिपिक, टंकलेखक, अनुरेखक, वाहन चालक, शिपाई, चौकीदार व दप्तर कारकून अशी 22 पदे मंजूर करण्यात आली. एकट्या अप्पर वर्धा मंडळात 484 कर्मचारी हवेत. सिंचन व्यवस्थापनासाठी आवश्‍यक असलेल्या या पॅटर्ननुसार शाखा कार्यालये अस्तित्वात येऊन व्यवस्थापनास हातभार लागेल ही अपेक्षा होती. मात्र, निर्णयानंतर शासनास आपल्याच निर्णयाचा विसर पडला. तीन वर्षांपासून निर्णय तसाच पडून आहे. त्यावर कार्यवाही होत नसल्याने सिंचन व्यवस्थापन कार्यालय अस्तित्वात येऊ शकले नाहीत.