एसआयटीचा अहवाल धूळखात

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 14 जानेवारी 2018

अमरावती - शेतातील पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधेने शेतकरी व शेतमजुरांच्या मृत्युप्रकरणाच्या तपासासाठी गठित विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) अहवाल दीड महिन्यापासून धूळखात पडून आहे. त्यावर कुठलीही अंमलबजावणी झालेली नसल्याने तब्बल २२ मृतांचा न्यायनिवाडा अधांतरी आहे. 

अमरावती - शेतातील पिकांवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना विषबाधेने शेतकरी व शेतमजुरांच्या मृत्युप्रकरणाच्या तपासासाठी गठित विशेष तपास पथकाचा (एसआयटी) अहवाल दीड महिन्यापासून धूळखात पडून आहे. त्यावर कुठलीही अंमलबजावणी झालेली नसल्याने तब्बल २२ मृतांचा न्यायनिवाडा अधांतरी आहे. 

यवतमाळ जिल्ह्यात कापूस व सोयाबीनवर कीटकनाशकांची फवारणी करताना शेतकरी व शेतमजुरांना विषबाधा होण्याची घटना गतवर्षी ६ जुलैपासून सुरू झाली. ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत या प्रकारापासून शासन अनभिज्ञ होते. दरम्यानच्या कालावधीत यवतमाळ, अकोला आणि अमरावती जिल्ह्यात तब्बल २२ शेतकरी व शेतमजूर मृत्युमुखी पडले. अमरावती जिल्ह्यात जानेवारी ते डिसेंबर या कालावधीत तब्बल १९१ व्यक्तींना फवारणीदरम्यान बाधा झाली; पैकी किरण प्रेमनाथ ठाकरे (रा. म्हैसपूर), प्रदीप उत्तम आवारे (रा. डवरगाव) या दोन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. राज्यभर हा मुद्दा गाजल्याने शासनाने फवारणीतून विषबाधा होऊन झालेल्या मृत्युप्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांच्या अध्यक्षतेत सातसदस्यीय विशेष तपास पथकाचे (एसआयटी) गठण १३ ऑक्‍टोबर २०१७ ला केले होते.

एसआयटीला अहवाल सादर करण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता. घटनेसाठी कारणीभूत बाबी व त्यावर प्रतिबंधात्मक शिफारशी, तरतुदींची अंमलबजावणी करताना घडलेल्या चुका व त्यासाठी जबाबदार व्यक्ती, संस्था, अधिकारी निश्‍चित करण्याची जबाबदारी एसआयटीवर सोपविण्यात आली होती. विषबाधेने प्रभावित जिल्ह्यांना एसआयटीने प्रत्यक्ष भेट देऊन शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. तब्बल सात ते आठ बैठकांती सदस्य सचिव विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे यांनी हा गोपनीय अहवाल नोव्हेंबरअखेर शासनास सादर केला. तत्पूर्वी घडलेल्या प्रकारासाठी यवतमाळ जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी श्री. कळसाईत यांच्या निलंबनाची घोषणा करण्यात आली; मात्र एसआयटीचा अहवाल सादर झाल्यापासून शासनस्तरावरून कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही. कीटकनाशक हाताळताना विषबाधा झाल्यास त्याचा अहवाल राज्याच्या मुख्य पीक संरक्षण अधिकाऱ्यास देण्याची जबाबदारी १६ मे १९८० च्या अधिसूचनेनुसार कृषी विकास अधिकाऱ्यांसह एकूण १४ अधिकाऱ्यांची होती.

Web Title: amravati news SIT report farmer