बडतर्फ प्रकरणाचा अहवाल गहाळ!

अमरावती : विद्यापीठाचे तत्कालीन शारीरिक शिक्षण विभागप्रमुख डॉ. सचिदानंद बेहेरा यांच्या बडतर्फ प्रकरणात सेवानिवृत्त न्यायाधीशांनी चौकशी करून विद्यापीठाला अहवाल सादर केला होता. परंतु, विद्यापीठाने माहिती आयुक्‍तांना या प्रकरणातील दस्तावेज उपलब्ध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिल्याने बेहेरा प्रकरण वेगळ्याच वळणावर गेले आहे.
या प्रकरणात चौकशी समिती गठीत करून संबंधितांवर फौजदारी तक्रार दाखल करावी व चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. शारीरिक शिक्षण विभागातील विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीवरून डॉ. सचिदानंद बेहेरा यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. बेहेरा यांच्यावरील बडतर्फीची कारवाई नियमबाह्य असल्याबाबत न्यायाकरीता ते केंद्र व राज्य सरकारकडे दाद मागत आहेत. अनुसूचित जाती जमाती आयोगाकडे त्यांनी धाव घेतली होती. शारीरिक शिक्षण विभागात विद्यार्थ्याच्या हितासाठी कर्तव्य बजावत असताना विद्यापीठ प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांना चुकीचे आरोप करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप डॉ. बेहेरा यांनी केला आहे. बेहेरा यांचे अगोदर निलंबन नंतर बडतर्फीची कारवाई केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे माजी न्यायाधीश के. जे. रोही यांच्या चौकशी समितीने चौकशीचा संपूर्ण मूळ अहवाल विद्यापीठात सादर केला होता. डॉ. बेहेरा यांनी माहितीच्या अधिकारात चौकशी संदर्भातील नोंदविलेल्या बयाणासह कागदपत्रांची माहिती मागितली होती. परंतु, त्यांना ती माहिती देण्यात आली नाही. विशेष म्हणजे कुलगुरूंच्या आदेशानंतरही श्री. बेहेरा यांना माहिती देण्यात आली नाही, त्यामुळे त्यांनी राज्य माहिती आयुक्‍तांकडे तक्रार दाखल केली होती.

बडतर्फीच्या कारवाई संदर्भात चौकशी दरम्यान घेण्यात आलेल्या बायाणाच्या प्रतीवर माझी स्वाक्षरी आहे. ती कागदपत्रे मला विद्यापीठाने आजपर्यंत दिली नाहीत.
- डॉ. सचिदानंद बेहेरा, अमरावती.

डॉ. सचिदानंद बेहेरा यांना चौकशी समितीचा अहवाल देण्यात आला आहे. या संदर्भातील त्यांनी जी माहिती मागितली आहे, ती विद्यापीठात उपलब्धच नाही, त्यामुळे राज्य माहिती आयुक्‍तांना माहिती उपलब्ध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आपण दिले आहे.
- मंगेश जायले, उपकुलसचिव, विधी.