बालभारतीची 51 हजार पुस्तके विक्रीस अयोग्य

नागपूर - बालभारतीने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतची एक लाख पुस्तके प्रकाशित करण्याचे कंत्राट शगुन ऑफसेट अँड प्रिंटर्सला दिले होते. मात्र यातील 51 हजार 698 पुस्तके विक्रीस अयोग्य असल्याचे आढळले असून, यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेवर पुस्तके मिळू शकली नाहीत. यामुळे कंत्राटदाराकडून निकृष्ट दर्जाची पुस्तके दिल्याबद्दल शुल्क वसुली करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. 

नीलेश जामकर असे याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. बालभारतीतर्फे दरवर्षी विविध कंत्राटदारांना पुस्तकांच्या प्रकाशनाचे कंत्राट देण्यात येते. यंदा शगुन ऑफसेटला कंत्राट देण्यात आले. कंत्राटानुसार कंपनीने एक लाख पुस्तकांची छपाई केली. मात्र यापैकी अर्ध्याहून अधिक पुस्तके निकृष्ट दर्जाची आढळून आली. या पुस्तकांचे बाजारमूल्य एकूण 20 लाख 16 हजार 222 रुपये इतके असून, ते कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. याचप्रमाणे याचिकाकर्त्याने चक्रधर ऑफसेट अँड प्रिंटर्स या कंपनीला कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे. 

याचिकाकर्त्याने बालभारतीचे अधिकारी आणि चक्रधर ऑफसेटमधील कौटुंबिक संबंधांवर आक्षेप नोंदवीत कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे ऐकून घेत न्या. भूषण गवई आणि विनय देशपांडे यांनी बालभारती, बालभारतीचे निर्मिती अधिकारी लीलाधर आत्राम, सहायक निर्मिती अधिकारी राकेश पोटदुखे, चक्रधर ऑफसेट यांना नोटीस बजावत तीन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. आलोक डागा यांनी बाजू मांडली.