प्रवेशासाठी बोगस कागदपत्रे

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 जुलै 2019

नागपूर : शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यानुसार राज्यात सुरू असलेल्या 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशप्रक्रियेत सोमवारी (ता. 15) बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सिव्हिल लाइन्स येथील भारतीय विद्याभवन शाळेत प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कागदपत्रांच्या तपासणीदरम्यान नमूद करण्यात आलेला पत्ताच अस्तित्वात नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या पडताळणी समितीच्या निदर्शनास आले. याबद्दल आरटीई ऍक्‍शन समितीचे शाहिद शरीफ यांनी माहिती दिली होती. सिव्हिल लाइन्स येथील भारतीय विद्याभवन शाळेत पाच विद्यार्थ्यांना बोगस कागदपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळाल्याची तक्रार समोर आली होती.

नागपूर : शिक्षणाच्या अधिकार कायद्यानुसार राज्यात सुरू असलेल्या 25 टक्के गरीब विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशप्रक्रियेत सोमवारी (ता. 15) बोगस कागदपत्रांच्या आधारे सिव्हिल लाइन्स येथील भारतीय विद्याभवन शाळेत प्रवेश मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. कागदपत्रांच्या तपासणीदरम्यान नमूद करण्यात आलेला पत्ताच अस्तित्वात नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या पडताळणी समितीच्या निदर्शनास आले. याबद्दल आरटीई ऍक्‍शन समितीचे शाहिद शरीफ यांनी माहिती दिली होती. सिव्हिल लाइन्स येथील भारतीय विद्याभवन शाळेत पाच विद्यार्थ्यांना बोगस कागदपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळाल्याची तक्रार समोर आली होती. पालकांकडून आलेल्या खोट्या रहिवासी दाखल्यावरही विचारणा करण्यात आल्याने त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिलीत. त्यावर तपासणीदरम्यान दिलेल्या मरियमनगर येथील पत्त्यावर समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारपूस केली. त्यावर परिसरातील नागरिकांनी या नावाचे व्यक्ती परिसरात वास्तव्यास नसल्याचेही स्पष्ट केले. दरम्यान, या प्रकरणात समितीची दिशाभूल करीत विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, या विषयापासून शिक्षण विभाग अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येते. आरटीई समन्वयक पुरुषोत्तम राऊत यांनी याबद्दल अधिकृत माहिती नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनीही अशाप्रकारच्या प्रवेशाबद्दल माहिती नसल्याचे सांगितले. विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा प्रस्ताव शाळेत पाठविण्यापूर्वी पडताळणी समितीकडून त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी होत असते. ही संपूर्ण जबाबदारी समितीची आहे. या समितीवर स्वत: शाहिद शरीफ आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळेत ही तक्रार शिक्षण विभागाला दिली असती, तर प्रवेश झाले नसते. दरम्यान, वंजारी यांनी संपूर्ण प्रकरणाची तपासणी करून प्रवेश बोगस आढळल्यास कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Bogus documents for admission