बापट आयोगाचा अहवाल विधिमंडळासमोर आणा

नागपूर - मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. ते कमीतकमी वेळेत आणि विनासायास मिळवायचे झाल्यास यापूर्वीच्या त्रुटी, चुका या वेळीच दुरुस्त करून कालबद्ध पद्धतीने उपाययोजना सुचवत मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार ऍड. आशिष शेलार यांनी बापट समितीचा अहवाल विधिमंडळासमोर आणण्याची मागणी आज विधानसभेत केली.

विधानसभेत आज सत्ताधारी पक्षातर्फे मराठा आरक्षणाबाबतची चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती. सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने या चर्चेचा प्रस्ताव आमदार आशिष शेलार यांनी मांडला. त्यांनी यापूर्वी राहिलेल्या त्रुटी, चुका आणि कमतरता यांचा या वेळी ऊहापोह केला. त्याचवेळी मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने मागण्या केल्या. तसेच मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी भाजप सरकारकडून होत असलेल्या उपाययोजनांची आणि प्रयत्नांची माहिती दिली. बापट समितीच्या अहवालातील संकलित माहिती ही मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक असल्यामुळे या अहवालाचा अंतिम निष्कर्ष हा जरी नकारात्मक असला, तरी हा अहवाल विधिमंडळाच्या सभागृहासमोर का मांडण्यात आला नाही? हा अहवाल सभागृहासमोर मांडावा, अशी मागणी केली. सध्या न्यायालयात सुमारे 2300 पानांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले असून, त्यासाठी अधिक माहिती आवश्‍यक असल्यास ती माहिती कालबद्ध पद्धतीने गोळा करावी, राज्य मागासवर्ग आयोग तत्काळ गठीत करावा आणि या आयोगासमोर मराठा समाजासाठी संकलित केलेली माहिती मांडून कालबद्ध पद्धतीने मंजुरी द्यावी, जेणेकरून भविष्यात न्यायालयीन अडचण निर्माण होणार नाही, असे शेलार म्हणाले. हैदराबाद संस्थानात पूर्वी असलेल्या आणि आताच्या मराठवाड्यात असलेल्या मराठा समाजाच्या जात प्रमाणपत्राबाबतची अडचण तत्काळ दूर करावी, तसेच राज्यकृषी आयोग स्थापन करून मराठा समाजातील शेतकऱ्याला मोफत विमा योजना लागू करावी, अशा मागण्या शेलार यांनी केल्या. त्याच वेळी राणे समितीने मराठा समाजावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी असलेली संधी का गमावली आणि हाही अहवाल सभागृहासमोर का आणला नाही? याचा खुलासा सरकारने करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.

महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 25 वर्षांत सरकारने अवलंबिलेली धोरणे, त्यातून तयार झालेले कायदे यामुळेच मराठा समाजावर अन्याय झाला आणि त्याचा उद्रेक होऊन राज्यभर 46, राज्याबाहेर 5 आणि देशाबाहेर 4 ठिकाणी मराठा मोर्चे काढण्यात आले. हे मोर्चे 1-2 वर्षांच्या परिस्थितीवर नाराजी व्यक्त करत नव्हते, तर त्यांच्या निवेदनातील मागण्या या 25 वर्षांतील अन्यायग्रस्त परिस्थितीचा आक्रोश होता, असे आता स्पष्ट झाले आहे. 9 जुलै 2014 ला काढलेल्या अध्यादेशाला न्यायालयाने स्थगिती देताना जे मुद्दे उपस्थित केले त्यामध्ये राणे समितीने 11 दिवसांत सर्वेक्षण करून हा अहवाल सदर का केला? असा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा सहानी प्रकरणानुसार सांगितलेल्या राणे समितीची रचना का करण्यात आली नाही? असाही प्रश्‍न उपस्थित केला.