शिक्षकांची इंग्रजी सुधारणार ब्रिटिश कौन्सिल

नागपूर - शाळेत इंग्रजी विषय शिकविताना त्यातील बारकावे आणि शिकविण्याची पद्धत व्यवस्थित नसल्याने बरेचदा विद्यार्थ्यांना इंग्रजी विषय क्‍लिष्ट वाटतो. शिक्षकांना अगदी सहज, सोप्या पद्धतीने इंग्रजी शिकविता यावे यासाठी ब्रिटिश कौन्सिल आणि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान (आरएमएसए) यांच्याद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत आता कार्यशाळेचे आयोजन करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या कार्यशाळेत शिक्षकांना इंग्रजी विषयातील बारकावे आणि "ऍक्‍टिव्हिटी बेस लर्निंग'चे धडे देण्यात येणार आहेत.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये आजही इंग्रजी विषयाबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये बरीच भीती आहे. बरेचदा अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त इंग्रजी विषयाकडे कधी बघितल्याच जात नाही. यासाठी शिक्षकांद्वारे विद्यार्थ्यांमधील भीती दूर करण्यासाठी कुठल्याच प्रकारच्या उपक्रम किंवा साधनांचा वापर केल्या जात नाही. ही बाब राज्य माध्यमिक शिक्षण अभियानात निदर्शनास आली. त्यातूनच ब्रिटिश कौन्सिलच्या मदतीने इंग्रजी विषयात तज्ज्ञ शिक्षक निर्माण करण्याच्या कामास सुरुवात करण्यात आली.

यासाठी राज्याद्वारे ब्रिटिश कौन्सिलसोबत चार वर्षांचा करार करण्यात आला. ब्रिटिश कौन्सिलद्वारे राज्यातील आठ विभागांसाठी 80 तज्ज्ञ शिक्षक (मेंटॉर) तयार करण्यात आले होते. आता हे या तज्ज्ञांची संख्या 430 वर गेली आहे. नागपूर विभागासाठी जवळपास वीसवर तज्ज्ञ शिक्षकांचा समावेश आहे. या तज्ज्ञ शिक्षकांद्वारे जिल्ह्यातील इंग्रजी शिक्षकांना इंग्रजी शिक्षणातील बारकावे, वर्गखोली निरीक्षण, फेस टू फेस मेंटॉरिंग, व्हिडिओ लॉग, टीचर फोकस ग्रुप, लर्नर फोकस ग्रुप आदी विषयांवर मार्गदर्शन करणार आहे. यापूर्वी केवळ राज्यपातळीवर अशाप्रकारच्या कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यायचे हे विशेष.

43 लाखांच्या निधीची तरतूद
राज्यातील कुठल्याही जिल्ह्यात शिक्षण विभागाद्वारे कार्यशाळा वा चर्चासत्र घ्यायचे असल्यास तो स्वखर्चातून करण्याचे फर्मान विभागाकडून सोडल्या जायचे. मात्र, "सकाळ'ने त्यासंदर्भात वृत्त प्रकाशित केल्यावर आता कार्यशाळांसाठी शिक्षण विभागाने 43 लाख 51 हजार 460 रुपयांची तरतूद केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षण आणि प्रशिक्षण संस्थेच्या खात्यात ते पैसे जमा केल्या जाणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नागपूर जिल्ह्यासाठी 19 लाख, चंद्रपूर नऊ लाख, भंडारा 16 लाख, वर्धा पाच लाख, गोंदिया सहा लाख तर गडचिरोलीसाठी साडेपाच लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.