कृषीसाठी हवे बजेट

भारत कृषिप्रधान देश असून आजही ५० टक्‍क्‍यांच्यावर लोकांचा अर्थभार शेती व त्या संबंधित व्यवसायावर आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार अर्थसंकल्प सादर करताना तो कृषिकेंद्रित असल्याचा गाजावाजा केला जातो. परंतु, प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे कृषीचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प तयार केल्यास कृषी विकासाला चालना मिळेल, असे मत व्यक्त होत आहे.

शेतीचा थेट संबंध निसर्गाशी आहे. बदलत्या हवामानाचा सर्वाधिक परिणाम शेतीवर झाला आहे. त्यामुळे यातून शेतकऱ्यांना सावरण्यासाठी सर्वसमावेशक धोरण राबविण्याची गरज आहे. शासनाकडून पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांपेक्षा विमा कंपन्यांनाच होत असल्याचा आरोप होतो. त्याचा प्रत्ययही अनेकदा आला. विमा कंपन्यांकडून वेळेत लाभार्थी शेतकऱ्यांना निधी दिला जात नाही. मुळात यासाठी असलेले निकषच दोषपूर्ण आहेत. शेतकरी वैयक्तिक विमा रक्कम भरत असले तरी त्याचा लाभ मात्र जवळपासच्या चार-पाच गावांतील  शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यावर मिळते. त्यामुळे हा निकष शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत डोकेदुखीचा ठरत आहे. 

पर्जन्यमापक यंत्राचाही फारसा उपयोग शेतकऱ्यांना नाही. हे यंत्र महसूल मंडळस्तरावर आहे. पाऊस गावात पडला तरी यात त्याची नोंद होत नाही. त्यामुळे शासनदरबारी अतिवृष्टीची नोंद होत नसल्याने शेतकरी नुकसानभरपाई मिळण्यापासून वंचित राहतात. या यंत्राची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे. पूर्वी प्रशासनाकडून अतिवृष्टीची माहिती गाव पातळीवर देण्यात येत होती, आता ती व्यवस्था नाही. शेतकऱ्यांना एसएमएसच्या माध्यमातून माहिती देण्यात येते. निम्म्या शेतकऱ्यांकडे मोबाईल नाहीत. ज्यांच्याकडे आहेत, त्यांची शासनदरबारी नोंद नाही. त्यामुळे हवामानातील बदलांची पूर्व माहितीच शेतकऱ्यांना मिळत नाही. परिणामी शेतमालाचे नुकसान होते. शेतकऱ्यांचा शेतमाल ठेवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात गोदामाची व्यवस्था नाही. लागवड खर्चाच्या तुलनेत शेतमालाला भाव मिळत नाही. दरवर्षी शेतमालाचे कोसळणारे भाव लक्षात घेता ते स्थिर ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करावी. त्या त्या भागातील फळ आणि पीक लागवडीचा अभ्यास करून त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शेतातून जाऊन मार्गदर्शन करायला हवे. या सर्व गोष्टींचा अर्थसंकल्प तयार करताना विचार व्हायला पाहिजे. यासाठी स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प सादर करण्याची गरज आहे. स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर त्यावरील चर्चेच्या माध्यमातून केवळ शेती त्याच्याशी निगडित विषयांवर चर्चा होऊन किमान शेतीचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत होईल, असे मत व्यक्त होत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते हवे
ठिबक, तुषार सिंचनाला प्राधान्य

शेततळी, बोडी, बंधाऱ्यांकरिता भरपूर निधी 
शेतमाल साठवणुकीसाठी गोदामे

कृषीवर आधारित उद्योगांना प्राधान्य 
सेंद्रिय शेतीसाठी सर्वव्यापी धोरण

शेतमालाला हमीभाव देणारी यंत्रणा
बदलत्या वातावरणात तग धरणारे वाण

शेतीला दिवसा १२ तास वीज 
गावपातळीवर हवामान माहिती केंद्र

कृषी अवजारे करमुक्त
गावात भाड्याने अवजारे मिळण्याचे केंद्र

जिल्हावार दृष्टिक्षेप

अमरावती
कमी कालावधीच्या पिकांना, गटशेती, सामुदायिक शेतीला प्रोत्साहन
शेतीपूरक उद्योग व थेट मार्केटिंगची संधी
मागणी असलेल्या घटकांसाठीच योजना राबविण्यात याव्यात
एक घटक, एक योजना आणावी
मनुष्यबळाचा तुटवडा दूर करावा

भंडारा
थकीत बिलामुळे दोन उपसा सिंचन योजना बंद
पीकविमा योजनेतील नुकसानभरपाईचे सर्व प्रस्ताव नामंजूर
धान खरेदी व ठेवण्यासाठी गोदामाचा अभाव

चंद्रपूर
भारनियमनाचा शेतीला फटका
सहकाराचे जाळे कमकुवत
विंधनविहिरींचे प्रस्ताव धूळखात

गडचिरोली
धानाला हमीभाव नसल्याने शेतकऱ्यांची कोंडी
धान खरेदी केंद्रांवरील धान उघड्यावर
पीककर्जाबाबत शेतकरी संभ्रमात. 

गोंदिया
तीन वर्षांपासून दुष्काळाची स्थिती 
कोरडवाहू क्षेत्र अधिक असल्याने सिंचनाचा प्रश्‍न निकाली काढावा
जिल्ह्यात सर्वत्र गोदामे, बारदान्याची टंचाई.

वर्धा
कालवे-पाटसऱ्यांना पाझर फुटून शेतीचे नुकसान 
वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे वनहद्दीलगतचे शेतकरी त्रस्त
शेतमजुरांची कमतरता, मजुरी न परवडणारी

यवतमाळ
दोन वर्षांतील दुष्काळ मदतीची प्रतीक्षा
तुरीची आधारभूत किमतीपेक्षाही कमी दराने खरेदी

तज्ज्ञ म्हणतात

शेतकऱ्यांच्या धोरणावरून आघाडी सरकारला दोष देणारे युती सरकारदेखील त्यांच्या पावलावर चालत आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्नदुप्पट करू, उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ, अशी घोषणा केली होती. त्यापैकी एकाही घोषणेची पूर्तता केली नाही. शेतीचे उत्पन्न वाढविणारे धोरण असावे. उसाप्रमाणेच इतर पिकांसाठी धोरण ठरवावे. शेतमालाचे कोसळते भाव, वाढता उत्पादन  खर्च लक्षात घेता शेतकऱ्यांना दर महिन्याला १८ हजार रुपयांचे साहाय्य करावे. शेतीला प्राधान्य देत त्या दृष्टीने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी.
- विजय जांवधिया, शेतकरी नेते (फोटो) 

हवामानातील बदलांचा पिकांवर झपाट्याने परिणाम होत आहे. गेल्या दोन वर्षांची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पाण्याचा ताण सहन करणारे नवीन वाण विकसित केले पाहिजे. कृषी शिक्षण आणि संशोधनावर भर देत हवामानावर आधारित पीक लागवडीचा नवीन पॅटर्न तयार केला पाहिजे. कडधान्य उत्पादनासंबंधात असलेल्या धोरणात बदल केल्यास देश यात स्वयंपूर्ण होईल. कृषी निगडित इतर विभागांचा एकच मंत्री असल्यास कामांना गती मिळेल. कृषी विकासाला चालना देण्यास मदत होईल.
- डॉ. शरद निंबाळकर, कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू  

कृषी विद्यापीठातील संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचत नसल्याने ते केवळ नाममात्र ठरत आहे. हवामानातील बदलांच्या घडामोडींची माहिती शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मिळावी. यासाठी गावागावांत हवामान माहिती केंद्रे उभारावीत. कृषीसाठी सर्वव्यापक योजना राबवाव्यात. शेती अवजारांवरील कर माफ करावा. प्रत्येक गावात भाडेतत्त्वावर यंत्रे पुरविणारी केंद्रे उभारावी. शेतकऱ्यांना दिवसेंदिवस भेडसावणारी मजुरांची समस्या लक्षात घेऊन कृषी उपयोगी तंत्रज्ञान विकसित करावे. कृषी विद्यापीठाचे संशोधन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल या दृष्टीने उपाययोजना राबवाव्यात. 
- अमिताभ पावडे, शेती अभ्यासक

महराष्ट्रातील शेतकरी आधुनिक असून त्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. फलोत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रस्थानी आहे. या सर्व गोष्टी विचारात घेता सरकारने ‘मागेल त्याला ठिबक’ धोरण राबविले पाहिजे. हळूहळू सगळी पिके ठिबकवर आणली पाहिजे. कृषीच्या यांत्रिकीकरणावर भर देत प्रत्येक तालुक्‍यात कृषी अवजारांची बॅंक सुरू केली पाहिजे. या बॅंकांची जबाबदारी कृषी पदवीधरांकडे दिल्यास योग्य मार्गदर्शन मिळेल. विक्री व्यवस्थापनावर भर देण्याची गरज आहे.
- श्रीधर ठाकरे, अध्यक्ष महाआँरेज

आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्पादनात वाढ करणे शक्‍य आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत हे तंत्रज्ञान पोहोचविणारी यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे. फलोत्पादनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी ठिबक आणि तुषार सिंचनाला प्राधान्य देत त्यावर अनुदान दिले पाहिजे. शेतकऱ्यांना अनुदानावर चांगली रोपटी मिळाली पाहिजे. रोगरहित कलमासाठी नर्सरी निर्माण कराव्यात. उत्पादन कमी झाल्यास ते भरून निघण्यासाठी पीक विम्याअंतर्गत आर्थिक मदत मिळावी.
 - विजया कुमारी, शास्त्रज्ञ एनआरसीसी

शेतमाल शेतकऱ्यांकडून ग्राहकांच्या हाती थेट देण्यासाठी वेगळा बाजार निर्माण करावा. शेतमजुरांची टंचाई लक्षात घेता बचतगटांच्या माध्यमातून शेती उपकरणाची बॅंक सुरू केल्यास रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास मदत होईल. शेतीला दिवसा वीज मिळाल्यास छोटे उद्योग सुरू होतील. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अवजारे विकत घेता येत नाहीत. शासकीय योजनांचा शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होत नाही. त्यामुळे कृषीविषयक अवजारे अनुदानावर उपलब्ध करून द्यावीत. शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना करावी. ती करताना त्या भागातील पीक लागवडीचा विचार करावा. 
- विजय घावटे, विभागीय कृषी सहसंचालक 

विभक्‍त कुटुंब पद्धतीमुळे शेतीचेदेखील छोटे छोटे तुकडे पडले आहेत. कमी शेतीसाठी लागवड खर्च अधिक येत असल्याने ती शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर राहिलेली नाही. यासाठी सरकारने गटशेतीला प्राधान्य द्यावे. गावातील पाण्याचा ताळेबंद तयार करून त्यानुसार त्या गावातील पीक लागवडीचा पॅटर्न ठरवावा. दुष्काळी परिस्थितीत तग धरणारे बियाणे विकसित करावे. लागवड खर्चात कपात करण्यासाठी रासायनिक खतांच्या वापरावर काही प्रमाणात बंदी असावी. शेतकऱ्यांना प्रत्येक पिकांचे अर्थशास्त्र समजावून देण्यासाठी कृषी विद्यापीठांतर्गत मार्गदर्शनाची सुविधा निर्माण करावी.
- विजय तपाडकर, कृषी संस्थेचे पदाधिकारी 

शेतीला व्यावसायिकतेची जोड दिल्याशिवाय पर्याय नाही. कुक्‍कुटपालन, मत्स्यशेती यांच्या मोफत प्रशिक्षणाची शेतकऱ्यांना सोय उपलब्ध करून द्यावी. हे व्यवसाय करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुलभ, बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. शेतीमध्ये महिलांचा सहभागदेखील लक्षणीय असावा या दृष्टीने महिलांसाठी कौशल्यवृद्धीसाठी प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करावी. गाव पातळीवर महिला शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करून जैविक खते, कीटकनाशके विक्रीचा परवाना द्यावा. 
- अभिजित फाळके, अध्यक्ष, आपुलकी संस्था 

कृषी क्षेत्रात सरकारने चांगले काम केले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होत असून शेतकरी दुबार पीक घेत आहेत. १२ तास वीज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. मात्र यानंतरही या  क्षेत्रात भरीव काम करण्याची गरज आहे. शेती उत्पादनावर आधारित प्रक्रिया केंद्र सुरू करण्याची गरज आहे. संत्रा उत्पादन होणाऱ्या ठिकाणी संत्र्यावर प्रक्रिया ज्यूस किंवा इतर उत्पादन तयार करण्याकरिता उद्योग सुरू झाले पाहिजे. कांदा, टोमॅटो व इतरही उत्पादनावर प्रक्रिया करून उत्पादन केले तर शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. 
- रवी बोरटकर, संयोजक, ॲग्रोव्हिजन 

ग्रामीण भागात रस्ते नाहीत. रस्ते नसल्याने शेतकऱ्यांना शेतातून माल आणण्यात फारच अडचण होते. शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत रस्ते तयार केले पाहिजे. यासाठी पांदण रस्त्यांचे जाळे वाढविण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांना २४ तास वीज दिली पाहिजे. शेतकऱ्यांना जोडधंदा सुरू करण्यासाठी नवीन योजना सुरू करण्याची गरज आहे. नापिकीमुळे डोक्‍यावरील कर्जामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. त्यामुळे त्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी सरकारने पावले उचलण्याची गरज आहे. 
- रमेश मानकर, माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, नागपूर