अर्थसंकल्प ‘वंडरफूल’, अंमलबजावनी व्हावी ‘पॉवरफूल’

अनुप ताले
Sunday, 2 February 2020

शेतीसाठी पर्यायाने देशाच्या हितासाठी निश्चितच हा केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘आशादायी’ आहे. मात्र केलेल्या प्रावधानाची आणि योजनांची अंमलबजावणी तेवढीच ‘सक्षम’पणे व्हावी, असे मत शेतकरी, समाजसेवक, शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केले.

अकोला ः शेती आणि शेतकरी केंद्रस्थानी ठेऊन केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रावधान करण्यात आल्याचे आणि योजना मांडण्यात आल्याचे दिसून येते. त्यामुळे डबघाईस आलेल्या शेतीसाठी पर्यायाने देशाच्या हितासाठी निश्चितच हा अर्थसंकल्प ‘आशादायी’ आहे. मात्र केलेल्या प्रावधानाची आणि योजनांची अंमलबजावणी तेवढीच ‘सक्षम’पणे व्हावी, असे मत शेतकरी, समाजसेवक, शेतकरी नेत्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले.

हे ही वाचा : ‘शुगर फ्री’चे उत्पादन आता अंगणात

 

Image may contain: 1 person, beard and closeup

अंमलबजावणी झाली तर खरं
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्याच्या दृष्टीने 16 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला. त्यामध्ये कृषी, सिंचन, ग्रामविकास, सेंद्रिय शेती, सौर ऊर्जा, गोदाम निर्मिती, फळ, भाजीपाला, दूध, मासे वाहतुकीसाठी किसान रेल, नापिक जमिनीवर सोलर प्लॅन्ट निर्मिती, महिला बचत गटांना प्रोत्साहन या घोषणा चांगल्या आहेत. मात्र, यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे गरजेचे असून, त्यावरच शेतकऱ्यांचे जीवनमान अवलंबून राहील. शेतकऱ्यांसाठी भावांतर योजना, पीकविमा योजना इत्यादी बाबत खूप अपेक्षा होती.
- डॉ.प्रकाश मानकर, चेअरमन, भारत कृषक समाज महाराष्ट्र

 

Image may contain: 1 person, closeup

 

ठोस धोरण आणि स्पष्टता नाही
एकूणच शेती आणि शेतकरी विकासाभिमूख काही अंशी बजेट दिसत आहे. 16 कलमी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी योग्य झाली पाहिजे. शेतमालाला योग्य भाव, शेतमाल खरेदी, उत्पन्न दुप्पट की उत्पादन दुप्पट, एफ.डी.आय. बद्दल ठोस धोरण, याबाबत स्पष्टता नाही. आपला शेतकरी जागतिक स्पर्धेत टिकेल अशा शेतीविषयक तंत्रज्ञानासाठी तरतूद या अर्थसंकल्पात केलेली नाही, हे शेतीसाठी घातक आहे. वन्य प्राण्यांपासून पीक वाचविण्यासाठी कुपंनाकरीता अनुदानाची गरज होती. पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर शेतरस्ता/पांदण मुख्य रस्ता जोडणीची आर्थिक तरतूद हवी होती.
- गणेश नानोटे, प्रगतशिल शेतकरी, निंभारा, ता.बार्शीटाकळी

 

Image may contain: 1 person, closeup

शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा अर्थसंकल्प
आताच्या सरकारचा केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारा आहे. मोदी सरकार 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होते, तसे होताना कुठेच दिसत नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दाखविलेली स्वप्ने, आश्वासने खोटी ठरली. उलट सर्व शेतमाल आयात करुन शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पडण्याचे काम झाले आहे. त्यामुळे मागील सरकारच्या तुलनेत या सरकारच्या काळात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या. या सरकारने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे.
- विलास ताथोड, सोशल मीडिया राज्यप्रमुख, शेतकरी संघटना

 

Image may contain: 1 person, closeup

अंमलबजावणीशिवाय शेतकरी स्पर्धाक्षम होणार नाही
दूग्ध उत्पादन वाढसाठी प्रयत्न, शीतगृहे, जैविक उत्पादनांची ऑनलाईन विक्री व्यवस्था, रस्ते व संरचनांचा विकास आदी बाबी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने सन 2020-21 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने उल्लेख करण्यासारख्या आहेत. या सर्व उपायांना अद्यावत जीएम तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य, एकदा सरसकट संपूर्ण शेतीव्यवसायाची कर्जमुक्ती, बाजारपेठाचे स्वातंत्र्य, प्रक्रिया उद्योग व विपणणाचे जाळे, या सारख्या मूलभूत बाबींची अंमलबजावणी लागू झाल्याशिवाय शेतकरी स्पर्धाक्षम होऊ शकत नाही. मोदी सरकार कडून देशभरातील शेतकऱ्यांना या बाबींची अजूनही प्रतीक्षा आहे.
- डॉ.नीलेश पाटील, युवाराष्ट्र संघटना अकोला

 

Image may contain: 1 person, hat and closeup

देशातील लोकांना उल्लू बनविले जात आहे
केंद्र सरकारने 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची केलेली घोषणा हवेत विरली. बेरोजगारी व वाढत्या महागाईवर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाययोजना या सरकारने अर्थसंकल्पात केली नाही. केवळ घोषणांचा पाऊस पाडून देशातील लोकांना उल्लू बनविले जात आहे. वाढती बेरोजगारी, जीडीपी रेट कमी झाला आणि बेरोजगारी वाढली, या विषयांवरुन लक्ष विचलीत करण्यासाठी एनआरसी, सीएए, राम मंदिरासारखे विषय लोकांसमोर मांडून त्यांची दिशाभूल केली जात आहे.
- कृष्णा अंधारे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच

 

Image may contain: 1 person, beard and closeup

क्रयशक्तीला क्षय देणारा अर्थसंकल्प
जाहीर केलेल्या 16 कलमी कार्यक्रमात, शेतकऱ्यांचे भवितव्य उज्ज्वल होईल, असा एकही विषय नाही. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पादन दुप्पट होईल अशा योजनाच कार्यन्वित झाल्या नाहीत. जलयुक्त शिवार, सौलर ऊर्जा प्रकल्प अपयशी ठरले, हमीभाव न देणाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याचे आश्वासन खोटे ठरले. केंद्र सरकारने राबविलेली एकही योजना राज्यात राबविली जात नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या योजनेचा पैसा केवळ कागदावर खर्च होते. या अर्थसंकल्पात शेतकरी उत्पादन वाढविण्यासंदर्भात आणि शेतकरी सक्षम होईल असा एकही निर्णय नाही. शेती मध्येही आता बेरोजगारी वाढत आहे. क्रयशक्तीला क्षय देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
- मनोज तायडे, संयोजक, शेतकरी जागर मंच


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The budget should be implemented properly