केंद्राने नाकारली बोंडअळीची मदत?

नागपूर - बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानाच्या मदतीसाठी राज्य शासनाने पाठवलेला प्रस्ताव केंद्र शासनाकडून फेटाळला आहे. बियाणे कंपन्यांनी आधीच नुकसानभरपाई देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. पीकविम्यातूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. त्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी होणार असल्याचे बोलले जाते.

खरीप हंगामात कापसावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला होता. त्याचप्रमाणे धानावर तुडतुडा किड्याने हल्ला केला. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. मागील वर्षीच्या हिवाळी अधिवेशनात यावर विरोधकांनी मोठा गदारोळ करीत शेतकऱ्यांना नुकसानासाठी मदत देण्याची मागणी केली. त्यानंतर सरकारने तिहेरी मदत देण्याची घोषणा केली होती. यात केंद्रीय आपत्ती मदत निधी, पीकविमा आणि बियाणे कंपनीकडून मदत देण्याचे सांगण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना ३० ते ४० हजार रुपयांपर्यंत मदत मिळेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात आला. पाच महिन्यांनंतर शासनाने मदतीचा आदेश काढत निधी दिला. मात्र, पहिल्या टप्प्यात फक्त २५ टक्‍क्‍यांच्या आसपासच निधी दिला. त्यामुळे निम्म्यापेक्षा कमी शेतकऱ्यांना मदत मिळाली. दरम्यान, शासनाकडून मदतीसंदर्भात केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला. नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्याकरिता केंद्राची दोन पथके १६ मे रोजी राज्यात आली. विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी त्यांनी केली. त्यावेळी शेतात कापसाचे नामोनिशाण नव्हते.

त्यामुळे पथकाला प्रत्यक्षात काहीच दिसले नसल्याची माहिती आहे. पथकाने नागरिकांशी संवादही साधला. पथकाकडून या संदर्भातला अहवाल केंद्र शासनास सादर करण्यात आला. मिळालेल्या माहितीनुसार, अहवालाच्या आधारे केंद्राकडून मदत नाकारण्यात आली आहे. आता मदतीसंदर्भातील सर्व आर्थिक भार राज्य शासनास उचलावा लागणार आहे.

सभागृहातील घोषणेकडे लक्ष
पीकविम्याचा लाभ बोंडअळीग्रस्तांना मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर बियाणे कंपन्यांनीही मदत देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता सरकार आदेशानुसार, शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देईल की सभागृहातील घोषणेप्रमाणे, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.