परिटांच्या मागणीला केंद्र सरकार राजी, मग आरक्षण तक्‍ता राज्याने का ठेवला कोरा? 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 जुलै 2020

राज्यातील धोबी समाजाचा प्रश्‍न उग्ररूप धारण करीत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या समाजाचा लढा असून अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात समाजाच्या वतीने अनेकदा आंदोलन करण्यात आली.

नागपूर: राज्यातील धोबी-परीट समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्‍न पुन्हा एका तक्‍याच्या चक्रव्यूहात सापडला आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाने राज्य सरकारला आरक्षणाच्या संदर्भात एक तक्‍ता पाठवला. त्यात तक्‍यात धोबी समाजाच्या आरक्षणाची माहिती भरून पाठवा म्हणून सांगितले. मात्र, नऊ महिन्यानंतरही राज्य सरकारने तो तक्‍ता कोराच ठेवला. त्यामुळे धोबी समाजाच्या आरक्षणात खोडा कोण घालतोय, असा प्रश्‍न सध्या तरी विचारला जात आहे. 

मोठी बातमी : महापौर जोशींवरील गोळीबार प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे
 

नऊ महिन्यांपूर्वी पाठविलेल्या पत्राकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष 

राज्यातील धोबी समाजाचा प्रश्‍न उग्ररूप धारण करीत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या समाजाचा लढा असून अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. यासंदर्भात समाजाच्या वतीने अनेकदा आंदोलन करण्यात आली. त्यामुळे सरकारने यावर सकारात्मक भूमिका घेत 2015 मध्ये केंद्र शासनाला अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करावा म्हणून प्रस्ताव पाठविला. केंद्रात यावर चर्चा झाल्यानंतर 4 सप्टेंबर 2019 ला केंद्राच्या सामाजिक न्याय विभागाने महाराष्ट्रातील सरकारला धोबी-परीट समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात पत्रव्यवहार केला. यात त्यांनी धोबी समाजाच्या आरक्षण संदर्भातील माहिती एका तक्‍त्यात पाठविण्याची विनंती केली होती. तो प्रस्ताव विहित तक्‍यात तात्काळ पाठविण्यात यावी, अशी विनंती करूनही नऊ महिन्यांचा कालावधी झाला असून सरकारने प्रस्ताव विहित तक्‍यात पाठविला नाही. त्यामुळे परीट समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकार चालढकल करीत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य धोबी-परीट महासंघ (सर्व भाषिक)चे संस्थापक अध्यक्ष डी.डी. सोनटक्‍के,अनिल शिंदे, जयराम वाघ, संजय सुरडकर,संजय कनोजिया, अरूण रायपुरे, सुनील पवार, मनोज मस्की, राजेश मुके, रूकेश मोतीकर, आणि भैयाजी रोहणकर या महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. 

हे वाचा— बिअर बार चालकांसाठी आनंदाची बातमी! सरकारच्या नव्या सूचना जाहीर, वाचा...
 

70 वर्षांपासून आरक्षणाचा लढा 
धोबी समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, म्हणून गेल्या 70 वर्षांपासून धोबी समाज शासनासोबत भांडत आहे. वेळोवेळी आंदोलन झाल्यानंतर 2002 मध्ये डॉ. भांडे समिती नेमण्यात आली. त्यांनी या समाजाला अनुसूचित जातीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, अशी शिफारस करून तो अहवाल केंद्राला पाठविण्याची सूचना केली होती. आता 2015 ला पुन्हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. त्यावर केंद्र सरकार सकारात्मक असूनही राज्य सरकार यात चालढकलपणा करीत आहे. 

धोबी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. आता राज्य सरकारने योग्य ती कार्यवाही वेळेत करणे आवश्‍यक आहे. परंतु, राज्य सरकार चालढकलपणा करीत असल्याचे दिसून येते. पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ धोबी समाजावर आणू नये. 
डी.डी. सोनटक्‍के, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य धोबी-परीट महासंघ(सर्व भाषिक)  

 
—संपादन : चंद्रशेखर महाजन


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Central government agrees to Parit's demand, then why did the state keep the reservation table blank?