केंद्र सरकारने रखडलेल्या महामार्गाच्या कामाबाबत केला खुलासा 

नागपूर : राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात झालेल्या दिरंगाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये याचिका प्रलंबित आहे. हे रखडलेले महामार्ग कोणाच्या अखत्यारीमध्ये येतात याबाबत उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारणा करीत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करीत खुलासा केला. 
प्रतिज्ञापत्रानुसार, वर्धा ते सिंदखेडराजा 753 (अ) या राष्ट्रीय महामार्गाची जबाबदारी नागपूर व अकोला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे, पुलगाव ते सिंदखेडराजा 753 (क) हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाकडे आहे. तसेच काही महामार्गाचे काम भारतमाला प्रकल्पाअंतर्गत सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 753 (अ) हा मुलताई, वरुड, आष्टी, आर्वी, वर्धा, सेवाग्राम, हिंगणघाट, जांब आणि वरोरा यांना जोडणार आहे. याच्या देखभालीची व दुरुस्तीची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नागपूरला सोपवली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग 753 (क) हा जालना बायपास, सिंदखेडराजा, सुलतानपूर, मेहकर, किनवट, मालेगाव, कारंजा, पिंपळगाव, दशासर तळेगाव यांना जोडणार आहे. त्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग अकोल्याला दिली आहे. उर्वरित महामार्ग हा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या भारतमाला प्रकल्पाकडे आहे. या शपथपत्राची दखल घेत उच्च न्यायालयाने नागपूर व अकोल्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. ऍड. अरुण पाटील यांनी महामार्गाच्या कामात झालेल्या दिरंगाईबाबत याचिका दाखल केली आहे. 
याचिकेनुसार, अमरावती ते अकोला हा मार्ग अत्यंत धोकादायक झालेला आहे. या मार्गाचे कंत्राट ऍफकॉन कंपनीला दिले होते. मात्र, कंत्राटदार कंपनी दिवाळखोर झाल्याने बांधकाम रखडले आहे. त्याचप्रमाणे वर्धा ते सिंदखेडराजा हा राष्ट्रीय महामार्गदेखील रखडला आहे, असेही याचिकेत नमूद केले आहे. मागील सुनावणीमध्ये या मार्गाची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. तेव्हा उच्च न्यायालयाने वर्धा ते सिंदखेडराजा हा मार्ग कोणाकडे आहे, त्यावर केंद्र सरकारने उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. अन्यथा 10 हजारांचा दावाखर्च देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारतर्फे सोमवारी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. याप्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे, न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.