नाणारवरुन मुख्यमंत्र्यांनी दिले उत्तर

नागपूर : केंद्र सरकारने पश्‍चिम किनारपट्टीवर मेगा रिफायनरी प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला असून, तो होणारच आहे. नाणार येथे तो होणार की नाही, याबाबतचा निर्णय लोकांचे गैरसमज दूर करून चर्चा करून घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत सांगितले. विरोधकांनी या बाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि शिवसेनेला त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत वारंवार सूचित केले. मात्र, देसाई यांनी उत्तर दिले नाही.

संजय दत्त यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर चर्चेला प्रारंभ झाल्यानंतर याला मुख्यमंत्री उत्तर देणार असल्याने चर्चा पुढे ढकलता आल्यास पाहावे, अशी सूचना मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. त्याला विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंढे यांनी जोरदार हरकत घेत उद्योगमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे असे सुचविले. मुंढे म्हणाले, ‘.उद्योगमंत्र्यांनी विरोध केला आहे, तर मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा आहे. मात्र लक्षवेधी पुकारल्यानंतर मुख्यमंत्री नाहीत म्हणून ती थांबविता येणार नाही.‘‘ 

दरम्यानच्या काळात फडणवीस सभागृहात आले. संजयदत्त म्हणाले, ‘‘नाणार येथील जनता ऐकायला तयार नाही. पण सरकारने रेटा चालविला आहे. नाणार प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा सरकार करणार का?‘‘ डॉ. नीलम गोरहे म्हणाल्या, ‘‘जैतापूर अणू प्रकल्प दोन किलोमीटर अंतरावर असून स्थानिक नागरीकांचा विरोध आहे. इको सेंसिटीव्ह झोन असल्यामुळे नाणार येथील प्रकल्प रद्द करणार का?‘‘

फडणवीस म्हणाले, ‘‘केंद्राने वेस्ट कोस्ट रिफायनरीचा निर्णय घेतला. मोठी ऑईल सिक्युरिटी तयार करावी, हा उद्देश आहे. ती किनारपट्टीच्या भागातच होईल. गुजरात, आंध्र प्रदेशाने या प्रकल्पासाठी मागणी केली. या प्रकल्पामुळे तीन लाख कोटी रुपयांची थेट गुंतवणूक होईल. एक लाख रोजगार निर्माण होईल. गुजरातमध्ये दारुबंदी आहे. पण, राज्याच्या प्रमुख उत्पन्नाचा सोर्स रिफायनरी आहे. या प्रकल्पात फोर्थ जनरेशनची रिफायनरी असल्याने प्रदूषण होणार नाही. राज्यात रोजगार निर्माण होण्यासाठी हा प्रकल्प करण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यानच्या काळात विरोध सुरू झाला.

उद्योगमंत्र्यांनी त्यांच्या विभागाकडून विरोधाचा प्रस्ताव पाठविला असला, तरी राज्य सरकारतर्फे मी व उच्चस्तरीय समिती त्यावर निर्णय घेईल. पाच हजार जणांनी प्रकल्पाला हरकत घेतली असली, तरी अडीच हजार एकर जागा देण्याचे पत्र मिळाले आहे. जामनगर येथे सेकंड जनरेशनची रिफायनरी असली, तरी तेथील आंबा निर्यात होतो. सरकारला प्रकल्प लादायचा नाही, लोकांची गैरसमजूत दूर करू. पर्यावरणीय व सामाजिक परिणाम पाहण्याबाबत निरी, आयआयटी पवई, पुण्यातील गोखले इन्स्टीट्यूट यांना सांगितले आहे. चर्चेतून प्रश्‍न सोडवायचा आहे, लादायचा नाही. ‘‘मुंढे, शरद रणपिसे यांनी उद्योगमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, यासाठी सूचक प्रश्‍न विचारले मात्र देसाई यांनी त्याला उत्तर दिले नाही.