मुख्यमंत्री आश्‍वासनेच देतात, आरक्षण नाही - बालाजी शिंदे

नागपूर - मुख्यमंत्री फक्त आश्‍वासनेच देतात; आरक्षण देत नाहीत. वेळकाढू धोरण अवलंबले जात असल्याने धोबी समाजात प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. आता भाजपला धोबीपछाड द्यावाच लागणार असून, १३ जानेवारीपासून सरकारच्या विरोधात बिगूल फुंकला जाणार असल्याचा इशारा धोबी समाजाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बालाजी शिंदे यांनी दिला. 

धोबी समाज मागास आहे, हे सांगण्याची सरकारला गरज राहिली नाही. ते दिसतेच. तसेच भांडे आयोगाच्या अहवालातून सिद्ध झाले आहे. अनेक वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने आम्हाला झुलविले. फक्त एक पत्र केंद्र सरकारला पाठविण्याची गरज होती. मात्र, ती तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री जयवंतराव आवळे यांनी खुबीने टाळली. आयोगाचा अहवाल आणि त्यासोबत धोबी समाजाला अनुसूचित जाती आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, एवढेच केंद्राला लेखी कळवायचे होते. मात्र, त्यांनी बार्टीचे मत मागितले. दोघांच्याही शिफारशी मराठीत केंद्राकडे पाठविल्या. मराठी भाषाच कळत नसल्याने केंद्राने त्या परत पाठवल्या. त्या वेळी विरोधात असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानभेत आमची मागणी रेटून नेली. धोबी समाजाला अनुसूचित जातीत समावेश करणे किती आवश्‍यक आहे हे सभागृहाला ते पटवून देत होते. भाजप सत्तेत आल्यास प्राधान्याने समावेश केला जाईल, असेही सांगत होते. 

आता केंद्रात आणि राज्यात सत्ता येऊन सुमारे चार वर्षांचा कालावधी उलटला. प्रत्येक वेळी लवकरच पत्र पाठवतो, असे मुख्यमंत्री सांगतात; मात्र पाठवत नाहीत. आचारसंहिता लागायला अवघे दोन महिने शिल्लक राहिले आहेत. सरकार टाळाटाळ करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे ज्यांना आश्‍वासने दिली होती, त्या सर्व छोट्या व मागास जातींना एकत्र करून सरकारविरोधात बिगूल फुंकला जाणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.

संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीने नुकसान 
देशातील इतर राज्यांमध्ये धोबी जातीचा समावेश अनुसूचित जातीत आहे. संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या स्थापनेपूर्वी भंडारा, गोंदियातील समाजाच्या नागरिकांचा समावेश अनुसूचित जातीत होता. मात्र, संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि जातीचा दर्जाही बदलला. धोबींना ओबीसींत टाकण्यात आले.