मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शब्दावर कायम राहावे - बबनराव तायवाडे

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 नोव्हेंबर 2018

नागपूर - मराठ्यांना आरक्षणाची मागणी होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन दिले होते. या शब्दावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कायम राहावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी केले.

नागपूर - मराठ्यांना आरक्षणाची मागणी होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन दिले होते. या शब्दावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कायम राहावे, असे आवाहन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी केले.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात घेण्यास ओबीसी आयोगाने संमती दिल्याच्या वृत्ताचे विदर्भात संतप्त प्रतिसाद उमटले असून, ओबीसी महासंघाचे संयोजक प्राचार्य बबनराव तायवाडे यांनी या कृतीचा विरोध केला. ओबीसी महासंघाचे मुंबईत महाअधिवेशन झाले होते. त्या अधिवेशनाला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या सध्याच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले  होते. या वक्तव्याची आठवण देऊन प्राचार्य तायवाडे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास ओबीसी महासंघाचा विरोध नव्हता व नाही, परंतु मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये समाविष्ट  करण्यास ओबीसींचा विरोध असल्याचे स्पष्ट केले होते. राज्यात ५२ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक असलेल्या ओबीसी समाजाला राज्यात केवळ १९ टक्के आरक्षण आहे. यातही पुन्हा मराठा समाजाला समाविष्ट केल्यास या आरक्षणाला काही अर्थच राहणार नाही, याकडे प्राचार्य तायवाडे यांनी लक्ष वेधले.

ओबीसी आयोगाच्या शिफारशीवर राज्य सरकारची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. आयोगाचीच भूमिका राज्य सरकारने मान्य केल्यास या निर्णयाचा तीव्र विरोध करण्यात येईल व मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात फिरणेही मुश्‍कील होईल, असा इशारा प्राचार्य तायवाडे यांनी दिला आहे.

या निर्णयाला छगन भुजबळ प्रणित महात्मा फुले समता परिषदेनेही विरोध केला आहे. समता परिषदेचे विदर्भ संयोजक प्रा. दिवाकर गमे यांनी हा निर्णय ओबीसींवर अन्याय करणारा  असल्याचे स्पष्ट आहे.

महात्मा फुले समता परिषदेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
नागपूर - आरक्षण देण्याला नव्हे तर ओबीसीत समाविष्ट करण्यास आमचा विरोध आहे. आधीच लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण नसताना, त्यात नवे भागीदार वाढविल्याने कुणालाच लाभ होणार नाही. महात्मा फुले समता परिषदेचा याला विरोध आहे, असे मत महात्मा फुले समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. दिवाकर गमे यांनी व्यक्‍त केले. तसेच याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना  निवेदन दिले. ज्या पाच सामाजिक संस्थांकडून मागास आयोगासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले, त्या खासगी संस्थांवर ओबीसींचा विश्‍वास नाही. ओबीसींना फसविणाऱ्या अहवालाचा निषेध करीत असल्याचे गमे यांनी सांगितले. न्यायासाठी ओबीसी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा दिवाकर गमे, विनय डहाके, निळकंठ पिसे, विशाल हजारे, निळकंठ राऊत आदींना दिला.

Web Title: Chief Minister Word Babanrao Taywade Politics