पाणी आणि काम मिळण्यासाठी नियोजन करा: मुख्यमंत्री

यवतमाळ : ग्रामस्थांना पिण्यासाठी पाणी, हाताला काम आणि जनावरांना चारा-छावणी मिळेल, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाला दिले.

मुख्यमंत्र्यांनी आज वर्षा निवासस्थानी ऑडिओ ब्रीज च्या माध्यमातून यवतमाळ जिल्ह्यातील सरपंचांशी संवाद साधून पाणी टंचाई आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्री म्हणाले, काही ग्रामस्थांनी मागणी केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत पाण्याची व्यवस्था करावी. सरपंचांनी मागणी केल्याप्रमाणे पाण्याच्या बाबतीतील सर्व प्रस्ताव तातडीने मंजूर करावे. पिण्यासाठी जनावरे आणि ग्रामस्थांना पाणी मिळेल तसेच ग्रामस्थांना रोजगार हमीची कामे मिळतील याकडे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी लक्ष द्यावे.

मुख्यमंत्री यांच्या संवाद सेतू कार्यक्रमात त्यांनी जवळपास 40 सरपंचांशी संवाद साधला. पाण्याची टाकी बांधणे, नळपाणी पुरवठा योजनेची अर्धवट कामे पूर्ण करावी, सिंचन विहिरी आणि हातपंपांची दुरुस्ती करावी, प्रस्तावित नळ योजनांना मंजुरी द्यावी, रोहयोची कामे सुरु करावी, टँकरचा पाणी पुरवठा करावा अशाप्रकारच्या मागण्या प्रामुख्याने सरपंचांनी मांडल्या. मुख्यमंत्री यांनी या सर्व मागण्या जिल्हा प्रशासनाने तातडीने पूर्ण करण्याबाबत लक्ष घालण्याचे निर्देश दिले.

यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण 16 तालुके असून त्यातील 9 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला आहे. यवतमाळ, बाभुळगाव, कळंब, केळापूर,राळेगांव, मोरेगांव, महागांव, उमरखेड आणि दारव्हा या तालुक्यांत पाणीटंचाई आहे. जिल्ह्यातील 16 तालुक्यांपैकी 8 तालुक्यांमधील 23 गावांमध्ये एकूण 23 टँकर सुरु आहेत. पुसद 9, नेर 3, यवतमाळ 3, घाटंजी 2, बाभुळगाव 2, दारव्हा 2, महागांव 1, आर्णी 1 असे एकूण 23 टँकर सुरु आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ यवतमाळ जिल्ह्यात आज अखेर 1 तात्पुरती नळ पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करुन व 100 विहिरींचे अधिग्रहण करुन पाणी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याची दक्षता घेण्यात आली आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची 49.50 लाख रुपये इतकी विद्युत देयकांची रक्कम महावितरण कंपनीस देण्यात आली असून सर्व नळ पाणी पुरवठांचा विद्युत पुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात आजमितीस एकही छारा छावणी सुरु नसून जिल्ह्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या 9 तालुक्यातील 1203 गावातील 2,45,758 (दोन लाख पंचेचाळीस हजार सातशे अठ्ठावन्न) शेतकऱ्यांना 233 कोटी रुपये इतकी रक्कम वाटप करण्यात आलेली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील एकूण 3,65,419 शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेंतर्गत नोंदणी केली होती. या हंगामात नुकसान भरपाईपोटी रु. 28.35 कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यात येणार असून त्यापैकी रु. 27.48 कोटी इतकी रक्कम 49,587 इतक्या पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील 5.33 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून त्यापैकी 12,222 शेतकऱ्यांना रु. 2000/- प्रमाणे हप्त्यापोटी 2.45 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यात 1234 कामे सुरु असून त्यावर 11,651 मजूरांची उपस्थिती आहे. जिल्ह्यामध्ये 16,692 कामे शेल्फवर असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुळकणी, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार व-हाडे, विद्युत विभागाचे कार्यकारी अभियंता मडावी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आडे, जिल्हा उपनिबंधक अर्चना माळवे, अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजय भगत, उपजिल्हाधिकारी (नरेगा) संगिता राठोड तसेच तालुक्याच्या ठिकाणी संबंधित तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक, सरपंच उपस्थित होते. दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील मिनाक्षी सुकडे, ललिता टोणे, पंकज लगडे, अजय गाडगे, वसंत जाधव, सुनील चव्हाण, सुधाकर साळूंके, जयश्री खंडारे, अंकुश मुनेश्वर, उमेश राऊत, रमेश दवणे यांच्यासह जवळपास 40 सरपंचांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.